काठमाडौं – सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल)ले अध्ययन गरेको मध्य तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाइन उक्त मोडलमा निर्माण गरिने भएको हो ।

उक्त निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि आरपिजिसिएललाई आवश्यक पर्ने ऋण लगानी हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसियल)ले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आरपिजिसिएलले निजी क्षेत्रको लगानी रहेका रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाईड्रो भेन्चर प्रालिसँगसमेत सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा ज्ञवालीले सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको बताए। उनले विस्तारै अन्य प्रसारण लाईनमासमेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले जलविद्युत क्षेत्रको प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितासँगै उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा खेर नजाने बताए। उनले अब उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत एचआईडिसियलले लगानी गर्ने उल्लेख गरे।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकार कृष्णप्रसाद आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि चाँडो प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले उक्त समझदारी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कोसेढु्ङ्गा साबित भएको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनको जिम्मा दिँदा कामसमेत समयमै हुने र सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।