काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेर अड्किएको छ। सत्तापक्षले हिउँदे अधिवेश्नमै यो विधेयक टुङ्ग्याउने पहल गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने चार विषयमा अडान लिएको छ।

एमालेको अडानका कारण विधेयक संसदमा पेस गर्ने सकिरहेको छैन। तर, एमाले नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीले कुरा मात्र गरेको र टुङ्ग्याउन गम्भीर पहल नै नगरेको आरोप लगाउँछन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले खबरहबलाई भने, ‘एमाले लचिलो छ। चार कुरा मिलाएपछि टुङ्गिइहाल्छ। तर लचिलो भएर मात्र भएन, प्रधानमन्त्री नै गम्भीर तरिकाले लाग्नुपर्यौ नि।’

गिरी अगाडि भन्छन्, ‘मिल्न तयार छु भनेर पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ रे तर उहाँ बोल्ने मात्र हो, व्यवहारमा लचिलो हुनुहुन्न। मिलाउने कुरा सरकारको हातमा छ, सरकारले चाह्यो भने टुङ्गिन्छ।’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि चार वटा महत्त्वपूर्ण कुरामा एमालेको अडान बताउँदै विधेयक टुङ्ग्याउन एमाले लचिलो भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा आफूहरूले सम्झौता गर्न नसक्ने बताए।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । फाइल तस्बिर

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यसमेत रहेका बर्तौलाले भने, ‘हामी त चार कुरामा संशोधन भएपछि अगाडि बढिहाल्ने हो। यो विधेयक टुंग्याउन हामी लचिलो भए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं।’

उनले थपे, ‘पीडितमैत्री तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने कुरा छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। सरकारले जबरजस्ती गरे फरक कुरा हो तर तत्काल टुङ्गिने अवस्था छैन। सरकारले ल्याएको विधेयक हो। जबरजस्ती टुङ्ग्याउन खोज्नु अर्को कुरा हो।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच पनि यो विषयमा पटक–पटक छलफल भइरहेको सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ। उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीले चारवटा कुरा संशोधन भए विधेयक टुंगिने उनको भनाइ छ।

टीआरसी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान सच्याएर मात्र यसलाई पारित गर्नुपर्ने एमालेले अडान राखिरहेका बेला सरकारमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी भने एमालेकै कारण विधेयक टुङ्गिन नसकेको आरोप लगाउँछन्।

माओवादी प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक टुङ्ग्याउन सबै तहसँग छलफल तथा वार्ता जारी राखेको बताउँछन्। उनले खबरहबसँग भने, ‘साथीहरुले उठाएका कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ।’

फाइल तस्बिर

यसबारे कांग्रेस पनि यो दलविशेष मुद्दा नभएर राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले टुङ्गिनु पर्ने अडानमा छ। कहाँ कहाँ अफ्ठ्यारा विषय छन्, त्यसलाई कसरी सहज बनाउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गराउने बारेमा कांग्रेस गम्भीर भएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।

महामन्त्री गगन थापा नेपाली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दा मुख्य चारवटा विषय ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले प्राप्त संशोधन, पीडित पक्षको सरोकार, नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विगतमा प्रतिबद्धतालाई समेत ख्याल गरेर टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीका अनुसार एमालेले राखेका चार अडानका कारण टिआरसी विधेयक टुगिङ्गन बाँकी रहेको छ । उनले खबरहबलाई भनिन् ‘रास्वपाका साथीहरूले पनि छिटो टुङ्ग्याउन भनेर सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। एमालेका साथीहरूले राखेका चार कुराको अडान पनि लगभग मिल्ला जस्तो देखिएको छ। यो अधिवेशनमा टुङ्गिन्छ।’

सभापति सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली र आफूहरू पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा यो विधेयक टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

एमालेको अडानका कारण विधेयक संसदमा पेस गर्ने सकिरहेको छैन। तर, एमाले नेताहरु भने प्रधानमन्त्रीले कुरा मात्र गरेको र टुङ्ग्याउन गम्भीर पहल नै नगरेको आरोप लगाउँछन्।

सुवेदीले खबरहबसँग भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभामा टिआरसी पेस भएपछि विधेयक पेस गर्न पाए सबैलाई ठुलो राहत हुन्छ। यो पार्टी विशेष भन्दा पनि राज्यको नै चासोको विषय हो।’

के हो एमालेको अडान ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यी चार कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। प्रमुख सचेतक गिरी र सचेतक बर्तौलाका अनुसार एमाले राखेका चार अडान :

१. निशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको विषयलाई गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घन नभनीकन मानवअधिकार उलङ्घनमा वर्गीकरण गर्ने र जसलाई यातना दिएर निष्पक्ष ढङ्गले पीडा दिएर मारिएको छ भने गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घन भन्नेगरी आएको विधेयकलाई एमालेले युद्धमा भएका भन्दा बाहिरको व्यक्तिको हत्या गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घन .भएको एमालेको भनाइ छ। त्यसमा तड्पाएर मारेको यातना दिएर मारेको कुरा मानवअधिकार उलङ्घन हो। त्यही अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ छ।

यसरी मानव अधिकार उलङ्घनलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने, निष्पक्ष ढंगले पीडा दिएर हत्या गरेको भए गम्भीर मानव अधिकार उलङघन भन्ने र हत्या मात्र भएको भए भनेर आएको विधेयकलाई एमालेले हत्याको विषय गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घन भनेको छ। त्यस्तो दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, माफी मिनाहा हुनु हुँदैन भन्ने एमालेको अडान छ।

२. युद्धमा बालसेनाको भर्ती गरियो, स्कुल जान हिँडेका विद्यार्थीलाई झोलामा बारुद बोकाइयो, ती मान्छे अहिले विदेसिन पुगेको भन्दै तिनीहरूलाई यो विधेयकले कहीँ न कहीँ संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। तर वालसेनालाई सन्दर्भमा सरकार गम्भीर नभएको कारण उनीहरूको बिचल्ली भएको एमालेको भनाइ छ।

३. मानव अधिकार उलंघन गरेका मान्छेलाई घटी सजाय दिन सकिने गरी विधेयक आएकाले सजाय घटाउन सक्ने छ भन्ने कुराले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेकालाई पनि एक महिना दुई महिना जेल सजाय र केही जरिवाना दिएर उन्मुक्ति दिन सकिने देखिएकाले एमालेले यसमा कति घटी हो वर्ष महिना ऐनमा प्रस्ट लेख्नुपर्ने अडान लिएको छ। ऐनमै सजाय निर्धारण नगरे आफू अनुकूल सजाय पाउँदा पीडितले न्याय नपाउने एमालेले ठहर गरेको छ।

४. पीडित पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप गराउने भन्ने कुरामा पनि विधेयकमा पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य नगरेकाले त्यस्तो हुँदा असर गर्ने भन्दै। एमालेले पीडित पक्षको सहमति बेगर मेलमिलाप गर्ने कुरा एमालेले स्वीकार्य गरेको छैन। पीडित पक्षले स्वीकार गरेर सहमतिमा नआए अभियोजन गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई एमालेले अडान लिएको छ।

एमालेले लिएका यी चार अडानका कारण कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रोकिएको भन्दै समिति सदस्य बर्तौलाले भने, ‘यो पार्टी र व्यक्तिप्रति लक्षित नभएर जनताको सर्वोपरि हितमा रहेको छ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार पार्टीका शीर्ष नेता, सचिवालय, संसदीय दल, संसदीय समिति सबैतिर यही चार कुरामा अडान कायम छ। उनले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि यही कुरा बारम्बार भनेको–भन्यै हुनुहुन्छ।’

यस विषयमा ओली र प्रचण्डले माग १९ गते समेत भेटेर छलफल गरेका थिए। उनीहरुबीच मुख्य रूपमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक बजेट अधिवेशनकै बेला टुङ्ग्याउन छलफल गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले चार अडान छाडेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पनि एमालेले राखेको अडानलाई समर्थन गरेको उसको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पुस १५ गते आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसद्को यो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने छलफल भएको थियो।

टिआरसी विधेयक टुङ्ग्याउन हालको गठबन्धनमा रहेका शीर्ष तहमा छलफल भएको २०८० पुस ९ गतेबाट नै हो। यो अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको टिआरसीसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पुस १५ गते आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसद्को यो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने छलफल भएको थियो।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रेशम चौधरीबिच पनि टिआरसी विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। त्यस बेला चौधरी र प्रचण्डबिच टिआरसी विधेयकमा थरुहट तथा मधेश आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाहरूको पनि यहीबेला निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चौधरीले राखेका थिए।

चौधरीले खबरहबलाई भने, ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा टुङ्ग्याउन प्रचण्डजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। गठबन्धनका दलसँग र एमालेसँग पनि छलफल गर्छु भन्नुभएको छ।’