सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा « Khabarhub

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा


६ फाल्गुन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० सभामा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० सभासमक्ष पेस गरिन् ।

त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसभासमक्ष पेस गरिन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८०, आइतबार  ३ : २६ बजे

एउटै प्रकृतिका बेरुजु वित्तीय अनुशासनका लागि चिन्ताको विषय : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु

‘असारे पानी साउने झरी’ गीत सार्वजनिक

काठमाडौं- राष्ट्रिय धान दिवस तथा पन्ध्र असारको अवसर पारेर चितवनका गायक

चीनद्वारा २० जापानी संस्था कालो सूचीमा, दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यातमा प्रतिबन्ध

बेइजिङ- चीनले थप २० जापानी संस्थालाई आफ्नो निर्यात नियन्त्रण (कालो सूची)

नारामा धानमा आत्मनिर्भरता तर, वर्षेनी अरबौँको धान चामल आयात

काठमाडौं– आज देशभरी २३ औैँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति ल्याउन सांसदको आग्रह

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले कृषिलाई प्राथमिकता दिई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम