सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा « Khabarhub

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा


६ फाल्गुन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो ।

त्यस्तै, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८० सभामा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० सभासमक्ष पेस गरिन् ।

त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८०’सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसभासमक्ष पेस गरिन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८०, आइतबार  ३ : २६ बजे

मुक्कुमलुङ केबलकार निर्माण विवाद फेरि सतहमा, खारेजी माग्दै माइती घरमा स्थानीय

काठमाडौं– ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङमा प्रस्तावित पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार निर्माण आयोजना खारेज

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो

काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि सहयोग जुट्ने

राजनीतिक चुनौती सामना गर्न तयार रहन पद्मा अर्यालको आग्रह

काठमाडौं– नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले आगामी दिनमा आउन सक्ने

संघर्षको मैदानबाट लडेर आएका हौँ, एमाले फेरि सरकारमा जान्छ : ओली

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक स्वेच्छाचारी शासनको

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

काठमाडौँ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न शुल्क,