रुसी सेना र युक्रेनमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार उच्च प्राथमिकतामा : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

रुसी सेना र युक्रेनमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार उच्च प्राथमिकतामा : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ


५ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


399
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा रहेका नेपाली र युक्रेनमा बन्दी भएका नेपालीको उद्धार तथा रक्षाका विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संसद्मा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्दै रुसी वा कुनै पनि मुलुकमा नेपालीलाई सेनामा भर्ती हुन वैधानिकरुपमा नपठाइएको बताउँदै त्यहाँ पुगेर सेनामा लुकिछिपी काम गर्ने र युक्रेनमा बन्दी हुन पुगेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि समकक्षी मन्त्रीसँग संवाद गरेको जानकारी गराए। 

उनीले रूस सरकारले त्यहाँ मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको र सेनामा काम गरेकालाई करार रद्द गरी नेपाल फर्काउन सकारात्मक पहल भइरहेको बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा गम्भीरता र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै कूटनीतिक आचारसंहितालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने जानकारी दिए।

उनले मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रिय हित तथा सहमतिका आधारमा संयमतापूर्वक विचार व्यक्त गर्न संघीय र प्रादेशिकसभाका शीर्ष नेता एवं सांसदलाई आग्रह गरे । 

‘हामीले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक मामिलामा सहमतिका साथ अगाडि नबढे सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपालको रक्षामा गम्भीर चुनौती खडा हुनसक्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका नागरिकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८०, सोमबार  ३ : ०० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को