शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव मंगलबारदेखि « Khabarhub

शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव मंगलबारदेखि


५ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


591
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महेन्द्रनगर– शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सातौँ शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । 

भीमदत्त नगरपालिकाको आयोजनामा आगामी मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म महोत्सव हुन लागेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिका पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र केसीले विश्वमै बाह्रसिङ्गाको सबैभन्दा ठूलो झुण्ड अवलोकन गर्न पाइने शुक्लाफाँटाको प्रचार गरी पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष महोत्सव आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिए।

महोत्सव अवधिमा निकुञ्जभित्रको रानी ताल सफाइदेखि गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई स्वागत गरिने उपाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए। 

‘गड्डाचौकी नाका, बसपार्क, बजार क्षेत्र र नगरपालिकाभित्र पर्यटकीय क्षेत्रको बोर्ड राख्ने तयारी छ’, उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘महोत्सवमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई निकुञ्ज प्रवेशमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।’

नगरपालिकाले महोत्सव सञ्चालनका लागि दिँदै दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । ‘प्रदेश उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसित यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ’, उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं प्रचारमा जोड दिन स्थानीय तह लागिपरेको छ ।’

शुक्लाफाँटामा बाह्रसिङ्गाका साथै पाटे बाघ, गैँडा, हात्ती, हरिणका साथै चार सय ५० भन्दा बढी प्रजातिको चराचुरुङ्गी पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८०, सोमबार  ४ : ०६ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको