भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगर उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगर उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर


५ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्लेलगायत व्यक्तिविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 उनीहरूले स्थानीय लखनदेही खोलामा तटबन्ध निर्माण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि माटो पुर्ने कामका लागि भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

आयोगले हरिपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय नइन्द्रकुमार पौडेल, इन्जिनियर रञ्जित साह र सबइन्जिनियर सञ्जीव चौधरीविरुद्ध रु ८५ लाख १८ हजार छ सय ३१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्ले, सदस्य वेदकुमारी बलम्पाकी, सदस्य लक्ष्मी कुमर, वडा नं १ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष कुमार लामाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

यसैगरी, नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति हरिपुर–१ नाखाटोल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्शेरबहादुर बस्नेत, सचिव इन्द्रबहादुर घिसिङ र कोषाध्यक्ष निर्मलाकुमारी देवीविरुद्ध पनि रु ८५ लाख १८ हजार छ सय ३१ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८०, सोमबार  ७ : ३६ बजे

‘हलो क्रान्तिका अभियन्ता अधिकारीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ’

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले हलो क्रान्तिका अभियन्ता श्रीकान्त

ओली-लेखकको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश : अब म्याद नथप्नू, हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री

ध्वनि प्रदूषण गर्ने १९ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा

भैरहवा– रुपन्देहीमा ध्वनि प्रदूषण तथा सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले

क्षेत्रीय युद्धबारे इरान, रुस र भारतबीच कूटनीतिक संवाद

तेहरान- इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले पश्चिम एशियामा जारी क्षेत्रीय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष