भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगर उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगर उपप्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर


५ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्लेलगायत व्यक्तिविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 उनीहरूले स्थानीय लखनदेही खोलामा तटबन्ध निर्माण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि माटो पुर्ने कामका लागि भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

आयोगले हरिपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय नइन्द्रकुमार पौडेल, इन्जिनियर रञ्जित साह र सबइन्जिनियर सञ्जीव चौधरीविरुद्ध रु ८५ लाख १८ हजार छ सय ३१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्ले, सदस्य वेदकुमारी बलम्पाकी, सदस्य लक्ष्मी कुमर, वडा नं १ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष कुमार लामाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

यसैगरी, नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति हरिपुर–१ नाखाटोल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्शेरबहादुर बस्नेत, सचिव इन्द्रबहादुर घिसिङ र कोषाध्यक्ष निर्मलाकुमारी देवीविरुद्ध पनि रु ८५ लाख १८ हजार छ सय ३१ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८०, सोमबार  ७ : ३६ बजे

अमेरिकी एफ-३५ लडाकु जहाजले यूएईमा आकस्मिक अवतरण गरेको इरानी दाबी

तेहरान- इरानले अमेरिकी वायुसेनाको एउटा एफ-३५ लाइट्निङ आईआई लडाकु विमानले

सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौं- सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा नेपालको चर्चित निर्माण व्यवसायी

जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ

काठमाडौं -भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन माग्दै धर्ना बसेका युवालाई प्रहरीले उठायो

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक

देशभर ३ हजार बढि निःशुल्क बेड उपलब्ध, प्रयोगमा १ सय ३५ मात्रै 

काठमाडौं– विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि देशभरीका सरकारी