विभेद अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

विभेद अन्त्य गर्न सबै लाग्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की


५ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले समाजमा रहेका सामाजिक विभेद हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए छन् ।

मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च नेपाल (रिडेप)द्वारा आज विराटनगरमा ५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा आयोजित दुईदिने दलित जनप्रतिनिधिको तेस्रो प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकमा आएको लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मर्मअनुसार समाजमा हुने भेदभाव, छुवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कानुन भनेको समाजमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि बनाइएको नियम र आचारसंहिता भएको चर्चा गर्दै आगामी प्रदेशसभाको वर्षे बैठकमा दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउने जानकारी दिए ।

परिवारका सदस्यको व्यावहारिक मिलन गराउनु नै दलित आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको विचार राख्दै जनप्रतिनिधिहरुले सबै जात एवं समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले श्रमको सम्मानबाट मुलुकमा समृद्धि आउने चर्चा गर्दै कामका आधारमा कोही कसैलाई हेयको दृष्टिले हेर्न एवं सम्बोधन गर्न नहुने बताए ।

सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले समाजमा रहेका विदेभ एवं छुवाछूतको अन्त्य गरी मुलुकको सम्पूर्ण विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जातीय, शैक्षिक, सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी एकताको सन्देश दिन सबैलाई आग्रह गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सबैको रगत रातो हुनाले सबै नेपालीबीच एकता कायम गरी समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति, विभेद एवं छुवाछूतको अन्त्य गरी मुलुकको समृद्धिमा लाग्न आग्रह गरे ।

मञ्चका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्मा, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त र नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले मुलुकको समृद्धिका लागि हामी सबै भेदभाव, छुवाछूत अन्त्य गरी एकता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सोही अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले दलित अभियानकर्मी एवं सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य दिनेश रसाइलीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा प्रदेशमा दलित समुदायबाट निर्वाचित पाँच सय जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८०, सोमबार  ९ : १३ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश