प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानुअघि ‘नेपालको शिर ढल्ने वा प्रतिष्ठा तलपार्ने कुनै पनि काम नगर्ने’ बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घ वडापत्रको पालना गर्दै अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्ताक्षेप नगर्ने र अरूको हस्तक्षेप पनि स्वीकार नगर्ने नेपालको नीतिबारे स्पष्ट पारेका हुन्।
आम नागरिकले ‘नेपालको शिर ढल्ने‘ कदम आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षा गर्दैनन्, गरेकै छैनन् मात्रै होइन त्यता सोचेकै छैनन्। स्तम्भकार जस्तै नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए, देशको शिर ठाडो पार्ने, संसारमा नेपालको दर्बिलो उपस्थितिबारे कुनै मुद्दा उठाउँदै छन् कि ? सदनको भाषणबाट त्यस्तो छनक देखिएन।यद्यपी समय छ, टाढैबाट ताली ठोक्ने मौका दिनेछन्।
यो कार्यकाल सुरु भएपछि र अघिल्लो कार्यकालमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले झन टड्कारो मुद्दा थियो। केहि हप्ताअघि मात्रै हिमताल फुटेर भएको जनधनको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको ‘अलार्म होइन चुनौतीका रूपमा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने उपयुक्त मञ्च हो, राष्ट्र संघीय महासभा।’
यो कार्यकाल सुरु भएपछि र अघिल्लो कार्यकालमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले झन टड्कारो मुद्दा थियो।
मन्त्रीले हेलिकप्टरबाट उत्रिएर भलै स्थानीयमा मन्त्री भएको सन्देश त गए होला तर त्यो मुद्दा आउँदा वर्षका लागि ‘थ्रेट’ हुन् भन्ने बुझेर नीति अध्ययन र निराकरणका उपाय अंगिकार गर्न ढिला गर्नु हुन्न भन्ने ताजा सन्देश हो। संसारलाई जलवायु परिवर्तनको असरबारे बाताउने ताजा घटना पनि हो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औं महासभामा उठाउन सक्ने मुख्य मुद्दामा जलवायु परिवर्तन, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति, आप्रवासीको सुरक्षा, आर्थिक असमानता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार, महिला र युवाको सहभागिता, विश्व शान्ति र सुरक्षामा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता पर्दछन्। जलवायु संकटले हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव, दिगो ऊर्जा र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्न सकिन्छ।
शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा सुधार र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएर सहयोगको माग गर्ने नेपालका प्राथमिकता हुन सक्छन्।
साथै ‘डिजिटल डिभाइड’लाई अन्त्य गर्न वा साँघुरो बनाउन र नयाँ प्रविधि सबैका लागि सुरक्षित र समावेशी बनाउन पनि जोडदिनु महत्त्वपूर्ण छ। यी मुद्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र वैश्विक समस्या समाधान गर्न अति आवश्यक छन्।
७९ औं राष्ट्र संघीय महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु अनुकूलन जस्ता गम्भीर मुद्दामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कुरा उल्लेख गर्दै, अनुकूलन र न्यूनीकरण प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोडदिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले हरित ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरूकालागि सहकार्य खोज्न सक्छन्। साथै, गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जना (विशेष गरी महिला र युवाको लागि) र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वलाई पनि उजागर गर्न सकिन्छ।
७९ औँ संयुक्त राष्ट्र महासभामा ‘जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र विश्वा शान्ति’ जस्ता प्रमुख वैश्विक मुद्दा अग्रपंक्तिमा छन्। नेपालका लागि प्रधानमन्त्रीले जलवायु उत्थानमा केन्द्रित हुँदै जलवायु प्रभावबाट देशको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहयोग बढान अनुरोध गर्नसक्नु पर्दछ। उक्त मञ्च हरित ऊर्जा परियोजना र पूर्वाधार सुधारलाई अर्थ सहयोग वा साझेदार जस्ता निकायहरूसँग थप सघन सहकार्य खोज्ने स्थानको रूपमापनि प्रयोग गर्नसक्नु पर्दछ।
नेपालका लागि प्रधानमन्त्रीले जलवायु उत्थानमा केन्द्रित हुँदै जलवायु प्रभावबाट देशको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहयोग बढान अनुरोध गर्नसक्नु पर्दछ।
प्रत्येक सेप्टेम्बरमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा विश्वका नेताहरू र वकालतकर्तालाई सार्वजनिक स्वास्थ्यदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म र मानव अधिकारसम्मका सबैभन्दा दबाबपूर्ण वैश्विक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न, छलफल गर्न र बहस गर्न भेला गर्दछ। यो वार्षिक कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्यतर्फ प्रगति अघि बढाउन र सबैका लागि अधिक न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्न सर्वोपरी मानिन्छ।
यसर्थ नेपालले ७९औं संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा गम्भीर चर्चा गर्दै, न्यायपूर्ण जलवायु अर्थ सहयोग माग राख्नुपर्छ। साथै, जलवायु अनुकूलन, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूमा सहयोगदाताबाट थप सहयोग जुटाउने रणनीति बनाउँदै सहयोगको अपिल वा प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छ।
यती मात्रै होइन महासभासँगै अर्को महत्वपूर्ण फोरम तयार छ ‘समिट फर द फ्यूचर’। वैश्विक शासन प्रणालीलाई सुधार गर्दै २०३० दिगो विकास एजेन्डालाई तीव्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। हालको वित्तीय संरचना सुधार गरी गरिबी, जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र असमानतासँग जुझ्न मद्दत पुग्नेछ।
विशेषगरी विकासशील राष्ट्रलाई ऋण संकट, महंगी, र जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सहजता प्रदान गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक देखेकोले यो अन्तरक्रियात्मक संवादले विश्व आर्थिक स्थायित्व, विकास वित्त, ऋण राहत पहल, नयाँ आर्थिक श्रोत र सम्भाव्यता खोज्न र समावेशी कर प्रणालीलाई सहयोग केन्द्रित गर्दै वित्तीय प्रणाली सुधारबारे छलफल गर्नेछ, जसले शासन, स्थिरता र दिगोपनालाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यो दुबै अवसरमा देशको उपस्थिती र सहयोगद्वार खोल्ने अपिल प्रमबाट हुने आशा राख्न सकिन्छ। सानो हिमालय राष्ट्र नेपालका लागि यो मञ्च आफ्नो पीडा विश्वसामु राख्ने सुनौलो अवसर हो।
केही हप्ताअघि नेपालमा हिमताल फुटेर भएको विनाशले जलवायु परिवर्तनको असर कति भयानक हुनसक्छ भन्ने प्रस्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिँदै गएका छन्, जसले गर्दा हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने जस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ।
नेपालमा हिमताल फुटेर भएको विनाशले जलवायु परिवर्तनको असर कति भयानक हुनसक्छ भन्ने प्रस्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिँदै गएका छन्, जसले गर्दा हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने जस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खतरा बढ्दै गएको छ।
सरकारले आफू मात्रै होइन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन र एनजिओको ब्यापक परिचाल गरेर नेपालतर्फ संसारको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ र यो मौका गुमाउनु हुँदैन।
नेपालले यस मञ्चमा आफ्नो भूगोल, भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका असरको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नसक्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गर्दै विश्वव्यापी एकताको आह्वान गर्न सक्छ।
नेपालको यस्तो पहलले विश्वका अन्य जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रलाई पनि आफ्नो समस्या उठाउन प्रेरित गर्नेछ र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
जलवायु परिवर्तन : नेपालको नेतृत्वमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्दता आह्वान जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक देशको समस्या मात्र होइन, यो सम्पूर्ण विश्वको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। पेरिस सम्झौता, युरोपेली जलवायु कानुन जस्ता केही पहल भए पनि विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या समाधानका लागि पर्याप्त प्रयास अभ्यास भएका छैनन्। नेपाल जस्तो हिमालय देशका लागि जलवायु परिवर्तन अझ बढी खतरनाक छ। विश्वका ६ वटा सबैभन्दा अग्ला हिमालको घर भएको नेपाल हिमनदी पग्लिने, पहिरो जाने, बाढी आउने जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परिरहेको छ। यसले गर्दा नेपालको भौगोलिक अखण्डता, जैविक विविधता र लाखौँ जनताको जीवनयापनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
नेपालले आफ्नो यो पीडालाई विश्वसामु राख्दै हिमालय क्षेत्रका अन्य देश, टापु र तटीय क्षेत्रका देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। एक संयुक्त प्रयासको माध्यमबाट नेपालले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि नेपालले एउटा नयाँ हिमालय सी रेजिलेन्स डक्ट्रिन, एभरेष्ट कोस्ट अलायन्स, एभरेष्ट ओसन गार्जेनसीप इनिसियटीभ, माउन्टेन सी प्रिजर्भेसन डक्ट्रिन, पिक टु कोस्ट रेजिलेन्स डक्ट्रिनमध्ये एक जारी गर्नसक्छ। जसमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौती, यसबाट हुने असर र यसलाई समाधान गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय समावेश गरिएका हुनुपर्छ। यो डक्ट्रिनले विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीरता बुझाउन र यस समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध हुन प्रेरित गर्नेछ।
नेपालले आफ्नो यो पीडालाई विश्वसामु राख्दै हिमालय क्षेत्रका अन्य देश, टापु र तटीय क्षेत्रका देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। एक संयुक्त प्रयासको माध्यमबाट नेपालले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालको यस्तो पहलले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। साथै, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई उचो बनाउनेछ र विश्व समुदायमा नेपालको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ। यस्तो ग्लोबल पोलिसीमा ग्लोबल वार्मिङ र हिमनदी पग्लिने, तटीय क्षेत्र अग्लिने समस्या समेट्न सक्नुपर्ने थियो। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलनलाई खतरा पुर्याएको छ। जलस्तर बढ्दा बाढी, पहिरो र नदी कटानका समस्या बढिरहेका छन्।
वातावरणीय आपतकालीन अवस्थास् संसारमा नै जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमका अनियमितता, बाढी, खडेरी र प्रतिकूल कृषि अवस्थाले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा असर पारेको कुरा समेट्न सक्नुपर्दछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र न्यायपूर्ण जलवायु अर्थ तन्त्रको माग अघी बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न धनी राष्ट्रबाट आर्थिक सहयोगको आवश्यकताको नेतृत्वको क्षमता राख्छ। नेपालजस्ता गरीब राष्ट्रले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्, तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित यस्तै देश भएका छन्। यसका लागि नेपालले विभिन्न एजेन्सी र सहयोगदातासँग सहयोगको अपिल गर्न सक्छ।
सयोगका लागि अपिल गर्ने एजेन्सी
ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी, विश्व बैंक, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक र यस्तै इन्स्टीच्यूटसँग नेपालले आफू र आफू जस्तै अन्य देशमा हरित विकासका लागि ऋण, अनुदान, र प्रविधि सहयोगको नेतृत्व गर्नसक्छ।
दुई तिहाई बहुमतको बिलियो सरकारले क्याबिनेट, सदन हुँदै संसारका अन्य देशबाट अनुमोदन गराउँदै कोप ३० को प्री–कोप नेपालले आयोजना गरेर यसको औपचारिक अनुमोदनतर्फ अग्रसर हुनसक्छ।
दुई तिहाई बहुमतको बिलियो सरकारले क्याबिनेट, सदन हुँदै संसारका अन्य देशबाट अनुमोदन गराउँदै कोप ३० को प्री–कोप नेपालले आयोजना गरेर यसको औपचारिक अनुमोदनतर्फ अग्रसर हुनसक्छ।
प्री–कोप स्तरको कार्यक्रम नेपालले आयोजना गर्दा विषय विज्ञ, नीति निर्माता मात्रै होइन जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ, जैबिक विविधता जस्ता विषयका सौखिन, संरक्षक, रोल मोडल ‘ग्लोबल ल्यूमीनरिज’हरू पनि नेपाल पुर्याउन सकेको खण्डमा संसारको ध्यान नेपालले आकर्षण गर्न सहज हुनेछ। यसको अर्को पक्ष जो नेपाल र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्नेछ। नेपालले संसारको कुनै संस्था वा निकायलाई नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर अनुनय गरिरहनु पर्दैन।
यी र यस्ता काम गर्न सकेको खण्डमा नेपालको उपस्थिती विश्व मञ्चमा दर्बिलो हुने थियो। त्यता सोच्न न सकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र सङ्घको महासभामा गर्ने सम्बोधन जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यधिक प्रभावित देश भएकोले हिमनदी पग्लिने, बाढी पहिरो, खडेरी जस्ता समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र, वातावरण र जनजीवनलाई गम्भीर असर गरिरहेको कुरा विश्वसामु राख्नु उचित हुनेछ।
नेपालले यसबाहेक अल्पविकसित राष्ट्रको समस्या पनि बोक्नु उचित हुने देखिन्छ। नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि आफ्नै प्रयास गर्दै आएका छन् तर स्रोत र क्षमताको अभावमा पर्याप्त प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने चित्रण गर्नु राम्रो हुनेछ। विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन्। यसले गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनको असर झनै बढ्ने खतरा छ। तसर्थ अनुकूलन र न्यूनीकरणमा नेपाललाई ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक छ। सो कुरा जोडतोडले राख्ने कुरामा सरकार तयार होला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।