व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै « Khabarhub

व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै


६ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हुम्ला– रोजगारी र व्यापारका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोट जान सीमा पास लिने र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीमा जान तीन सय २८ जनाले नयाँ पास लिएको तथा आठ सय ७८ जनाले पुराना पास नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका लागि जाने हुम्लीलाई एक वर्षसम्म मान्य हुने पास स्थानीय प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल र चीन सरकारको सहमतिमा उक्त व्यवस्था भएको हो । चीनले गत वैशाख १८ गते हिल्साबाट आवागमनको अनुमति दिएपछि बर्सेनि पास बनाउने सेवाग्राहीको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए ।

जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । केही दिनयता दक्षिण भेगका सर्केगाड, ताँजकोट, चङ्खेली र अदानचुली गाउँपालिकाबाट पनि सर्वसाधारण ‘सीमा पास’ बनाउन आउने गरेको उनले बताए ।

नेपालीले फुरु, गुच्चीच्याउ, थाक्ना, जडीबुटीलगायत सामान ताक्लाकोटमा बेच्ने गरेका छन्भने उताबाट दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री आयात हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहीबार  १० : २९ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित