व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै « Khabarhub

व्यापार र रोजगारीका लागि ताक्लाकोट जानेको सङ्ख्या बढ्दै


६ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हुम्ला– रोजगारी र व्यापारका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोट जान सीमा पास लिने र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीमा जान तीन सय २८ जनाले नयाँ पास लिएको तथा आठ सय ७८ जनाले पुराना पास नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका लागि जाने हुम्लीलाई एक वर्षसम्म मान्य हुने पास स्थानीय प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपाल र चीन सरकारको सहमतिमा उक्त व्यवस्था भएको हो । चीनले गत वैशाख १८ गते हिल्साबाट आवागमनको अनुमति दिएपछि बर्सेनि पास बनाउने सेवाग्राहीको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए ।

जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । केही दिनयता दक्षिण भेगका सर्केगाड, ताँजकोट, चङ्खेली र अदानचुली गाउँपालिकाबाट पनि सर्वसाधारण ‘सीमा पास’ बनाउन आउने गरेको उनले बताए ।

नेपालीले फुरु, गुच्चीच्याउ, थाक्ना, जडीबुटीलगायत सामान ताक्लाकोटमा बेच्ने गरेका छन्भने उताबाट दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री आयात हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहीबार  १० : २९ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ