अपाङ्गताको आक्रोस- 'एकजोर जुत्ता लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने कस्तो संघीयता ?' | Khabarhub Khabarhub

अपाङ्गताको आक्रोस- ‘एकजोर जुत्ता लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने कस्तो संघीयता ?’



अपाङ्गता भएका एउटा व्यक्तिले आफूलाई चाहिने एकजोर जुत्ता किन्नुपर्‍यो भने काठमाडौं धाउनुपर्छ भन्ने सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? हो, विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्ति राजधानी बाहिर लाखौं पुगेका छन् । तर उनीहरूका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू काठमाडौं केन्द्रित छन् । राज्यले दिने सेवा जनतालाई घरदैलोमा पुर्‍यााउने अभिप्रायले ल्याइएको संघीय शासन प्रणाली कतिसम्म जनोपयोगी बनाउन सकियो भन्ने यथार्थ यही एउटा चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । अपाङ्गता भएका मध्ये पुरुषको प्रतिशत ५४.२ रहेको छ ।त्यसमाथि सडक दुर्घटना अपाङ्गता हुनेको संख्या डरलाग्दो बढेको छ ।

भीरबाट खसेर, रुखबाट लडेर, दिमागमा अक्सिजन नपुगेर अपाङ्गताको सिकार हुनेहरू उत्तिकै छन् । त्यस्तै गर्भवती हुँदा ढाड दुखेकोमा औषधी खाँदा बच्चामा अपाङ्गता देखिएको छ । 

सरकारले अपाङ्गतालाई १० प्रकारले विभाजन गरेको छ । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि, सुनाई, श्रवण दृष्टि, स्वर, हिमोफेलिया, अटिजम, बौद्धिक, मनोसामाजिक र बहुअपाङ्गता हुन्छ । त्यसमध्ये कार्यगत सीमितता हुन्छ । त्यो भनेको शरीर कति क्रियाशील रहन्छ भन्ने मापन गर्नु हो ।अपाङ्गता बढे पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने व्हील चियर, ह्वाईट स्टीकजुत्ताजस्ता आधारभूत वस्तुको निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । 

चाहिएका बखत लक्षित वर्गले त्यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । सीमित प्रविधि, माग आपूर्तिको असन्तुलन र कच्चा पदार्थको अभावका कारण अपाङ्गता भएकाहरूले चाहेको समय उपभोग्य वस्तु पाउन सक्दैनन् । अर्थोपेडिक प्राविधिक रामबहादुर थापा कृत्रिम हातखुटुटाको लागि नेपालमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ नहुँदा धेरैलाई समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै कच्चा पदार्थ चीन र भारतबाट आउँछ । जर्मनीबाट पनि केही सामान ल्याइन्छ । तर त्यो निकै महङ्गो पर्न जान्छ । एकातिर बाहिरबाट कच्चा पदार्थ मगाउनुपर्ने बाध्यता र अर्को समयमै आइनपुग्ने हैरानी बाक्लै भोग्नुपरेको छ ।’

प्राविधिक थापा आफैं पनि ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । ७ वर्षको उमेरमा लडेर उनको खुट्टा छोटो भएको थियो । उनी कम्बोडियामा ३ वर्षको कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने कोर्ष अध्ययन गरेर आएका हुन् । 

त्यस्तै स्याङजाका ५० वर्षीय श्यामचन्द पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सरकारले रोजगारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

 उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ ।’ उसको मनोबल, रुचि र सहजताको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्यो भने स्वरोजगार बन्न समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । 

पौडेल ५ महिनाको हुँदा बायाँ खुट्टा आगोमा पोलिएको थियो । आगोले खाएर बायाँ खुट्टाको पाइताला नैछैन । आमा काममा जाँदा खेल्दै चुल्हो नजिक पुगेको उनी सुनाउँछन् ।

 ‘त्यतिबेला दुधेबच्चा छोडेर आमाहरुलाई मेलापात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, उनले थपे, ‘त्यसैले आमाले छोडेर हिँड्दा खुट्टा गुमाउनु पर्‍यो ।’

उनी महासंघमा कृत्रिम जुत्ता सिलाउनको लागि आएका थिए । सुरुमा २-३ पटक निःशुल्क लगाएपनि पछि २५ प्रतिशत शुल्क तिरेको पौडेल बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘अहिले म जागिरे छु, त्यसैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेका छन् ।’‘म भन्दा पनि कमजोर अवस्था भएकाहरु पनि आउँछन् ।सहयोग गर्नुपर्छ भनेर शुल्क तिरेको हो । यहाँ बनेको जुत्ता ६ वर्षसम्म  टिक्छ । तर अर्डर दिएको ३ देखि ४ महिनामा मात्रै तयार हुन्छ ।’

अपाङ्गताको नाममा हरेक पार्टीबाट संस्थाहरू खोलिएको भन्दै उनले संस्थाहरूले काम भन्दा पैसा कमाउने र विदेश घुम्ने धन्दातिर लागेको उनको आरोप छ । 

कोषका प्रशासन अधिकृत सुनिता पौडेलले अपाङ्गताको लागि सरकारले दिएको बजेट पञ्चामृत जस्तै भएको टिप्पणी गर्छिन् । 

उनी थप्छिन– ‘पहिलेको तुलनामा अहिले केही राम्रा योजना बनेका छन् । तर आधुनिक समाजले त्यही अनुरूपको सेवासुविधा माग गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट, स्रोत र जनशक्तिकै अभाव छ । अधिकारले निशुल्क पाउने भनेका चिजहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । बजेटकै अभावमा सरकार अझै स्थानीय निकायमा पुगेर काम गर्न सकेको छैन ।’

‘स्थानीय तहमा एनजीओ र आईएनजीओको भर छ ।’ सरकारको प्रत्यक्ष सेवा लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गर्ने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छिन् । 

नीति बनेपनि अनिवार्य नै भन्ने नभएको हुँदा यसक्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पौडेलको विश्लेषण छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धीअपाङ्गता, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर-बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता र बहु–अपाङ्गता गरी ७ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ कार्यसमिति सदस्य साबित्रा घिमिरेले देशको राजनीतिक अस्थिरताको असर हरेक क्षेत्रमा परेको बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन्, ‘त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर अपाङगता भएकाहरुलाई परेको छ ।’ 

घिमिरेलाई ८ महिनाको हुँदा पोलियो भएको थियो । उनी ‘ग’ वर्ग अर्थात् मध्यम अपाङ्गता हुन् । 

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै साबित्रा भन्छिन्, ‘सामान किन्न जाँदा पसलेले ५ रुपैयाँ हातमा थमाइदियो । उसले माग्ने आइ भन्ठानेछन् । ’ घर, परिवार, समाज र राष्ट्रले नै अपाङ्गतालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको उनको दुखेसो छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनसीआरपीडी) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको ६१ औं महासभाले २००६ मा पारित गरेको यो महासन्धिलाई नेपालले  २००९ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

तर यूएनसीआरपीडीको मापदण्ड अनुसार नेपालले २० प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको साबित्राले बताइन् । 

उनी भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालले भौतिक संरचना मात्रै पनि निर्माण गर्न सकेको छैन ।’

भवन निर्माण आचार संहिता २०६९ मा लागू भएको हो । बैंक, विद्यालय, विद्यालयको शौचालय तथा कार्यालय कुनै पनि अपाङगतामैत्री नभएको उनको गुनासो छ । 

व्हीलचेयर सहजसंग जाने अवस्थालाई अपाङ्गतामैत्री मानिएको छ । तर सुन्न नसक्ने, बोल्न नसक्नेहरूका दृष्टिविहीनका लागि सहजीकरण खै ? उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्–‘राज्य भनेको अभिभावक हो । अभिभावकले कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । कार्यान्वयन नगर्ने कानुन मात्रै बनाएर के गर्ने ?’

अपाङ्गता भएका व्यक्ति ६ लाख ४७ हजार ७४४ मध्ये पुरुष ३ लाख ५१ हजार ३०१ जना रहेका छन् । र महिला २ लाख ९३ हजार ४४३ जना रहेका छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा धेरैमा शारीरिक अपाङ्गताको संख्या उल्लेख्य छ । त्यो भनेको ३७.१ प्रतिशत हो ।
न्यूनदृष्टियुक्त १७.१, बहुअपाङगता ८ंं.९ , सुस्त श्रवण ८.० र स्वर बोलाई सम्बन्धी ६.४ प्रतिशत रहेका छन् । 

अपाङ्गतालाई समान अधिकार र अवसरको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि दया र उपकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक  देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहीबार  २ : २४ बजे

सहकारी प्रकरण : कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै

काठमाडौं– सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश (टीओआर)

सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसले आज प्रदर्शन गर्दै

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने

बालबालिकामा देखिने गिर्खा हुनसक्छ ठुलो रोगको संकेत

काठमाडौं – अधिकांश बालबालिकाको कानमुनि वा शरीरका विभिन्न भागमा स-साना

नेवार समुदायका युवायुवतीलाई वाद्यवादन तालिम

तनहुँ– गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ मा नेवार समुदायका

एफए कपको उपाधि म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई

काठमाडौं– एफए कपको उपाधि म्यानचेस्टर युनाइटेडले जितेको छ । शनिबार