सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले गरे हुलाकी राजमार्गको अनुगमन « Khabarhub

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले गरे हुलाकी राजमार्गको अनुगमन


६ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


270
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज–  प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय टोलीले मधेस प्रदेशमा पर्ने हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अनुगमन थालेको हो ।

यही वैशाख ४ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत अनुगमन ७ गतेसम्म जारी रहने स्थलगत अनुगमन समितिका संयोजक रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए । उनले प्रदेशमा राजमार्गको प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमनका क्रममा जिल्लैपिच्छे फरक-फरक मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको पाइएको बताए । 

संयोजक यादवले स्थलगत अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको हुलाकी सडकको निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको बताए । 

सासंद यादवले राजमार्ग निर्माणका लागि एउटै मापदण्ड भए पनि जिल्लापिच्छे फरक-फरक मापदण्डका आधारमा काम भइरहेको भेटिएको बताए । 

संयोजक यादवले प्रारम्भिक अनुगमनका आधारमा सडक कालोपत्रको काममा पनि एकरूपता नभएको पाइएको बताए। 

राजमार्गको मधेस प्रदेशमा पर्ने खण्डको अनुगमन गर्नका लागि संयोजक यादवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदीपकुमार यादव, मञ्जु खाण र मनिष झा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहीबार  ५ : १९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन