उदयपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा बजार अनुगमन « Khabarhub

उदयपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा बजार अनुगमन


६ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले बजार अनुगमन गरेको छ ।

म्याद गुज्रेका सामग्री,अवैध समान, संचालित पसलहरू मापदण्ड अनुसार संचालन भए/नभएको परीक्षण गर्न अनुगमन गरेको हो ।

प्रशासनको टोलीले बुधबार र बिहीबार  उदयपुरको कटारी र घुर्मी बजारका  विभिन्न स्थानका ३९ ओटा पसल अनुगमन गरेकोमा २ ओटालाई कारबाही गरेको छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा श्रवण किराना जनरल स्टोर कटारी र राहुल जनरल स्टोर घुर्मी लाई  ५/५ हजार जरिवाना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख विमल कुमार रानाले जानकारी दिए।

अन्य पसललाई भने तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको रानाले बताए । अनुगमनको क्रममा खाद्यान्न पसलको अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रेका ५६ हजार बराबरको सामग्री नष्ट गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ ।

प्रशासनको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, इलाका प्रशासन कार्यालय कटारी ,घरेलु कार्यालय ,करदाता सेवा कार्यालय, खाद्य तथा गुण नियन्त्रक,नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी र उद्योग वाणिज्य संघ कटारीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहीबार  ६ : ४४ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित