प्रधानमन्त्री र ओलीलाई सभामुखले सुझाव : भोलि ११ बजे अघि नै सहमतिमा पुग्नुहोस् « Khabarhub

प्रधानमन्त्री र ओलीलाई सभामुखले सुझाव : भोलि ११ बजे अघि नै सहमतिमा पुग्नुहोस्


५ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


351
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठकाडौं– प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिए सभामुख देवराज घिमिरेले तीन सुझाव दिएका छन् । 

आज दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भेटघाट भएको थियो । 

त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएको सभामुखको सचिवालयले बताएको छ ।  

यस्तो छन् तीन सुझाव 

-प्रमुख विपक्षी दलसँग कति चरण बसेर हुन्छ सहमति गर्नुहोस् । म निर्वाध र सौहार्द्रपूर्ण ढंगबाट संसद् सञ्चालन होस् भन्ने चाहन्छु । जति बल गरेर संसद् चलाए पनि एक क्षणमा त सहमति गर्नुपर्छ । पछि होइन, अहिल्यै सहमति गर्नुहोस् । भोलि बिहान ११ बजे अघि नै सहमतिमा पुग्नुहोस् ।

-नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य असमझदारी र अवरोधका बीच गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । 

-सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएजस्तो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, कानून ल्याउने हो भने संसद् र जनप्रतिनिधिको महत्त्व घटेर जान्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग बसेर सहमति गर्नका लागि छलफल गरिरहेका छन् ।  गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति  रवि लामिछाने पनि सहभागी छन् । 

त्यसपछि पुनः सत्ता पक्षका नेताहरूबीचको बैठक बस्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८१, शनिबार  ६ : १८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र