समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु, के गर्लान् गृहमन्त्री लामिछाने ? | Khabarhub Khabarhub

समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु, के गर्लान् गृहमन्त्री लामिछाने ?

आइतबार कार्यविधि पास, नियामक निकायसँग आजै छलफल



काठमाडौं – देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिले मंगलबारदेखि काम थाल्दै छ ।

जेठ १५ गते गठन गरिएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन थाल्न लागेको हो ।

सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले आइतबार बैठक बसेर कार्यविधि पास गरेको समिति सदस्य सरिता भुसालले बताइन् ।

समितिमा एमाले सांसद सरिता भुसाल, कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।

उनीहरू सबैको सहमतिमा कार्यविधि पास भएको कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए ।

कार्यविधि पास भएपछि मंगलबार ११ बजे बैठक बस्दै छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण बलराम अधिकारी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय, उपरजिष्ट्रार टेकराज अर्याल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सदस्य सचिव विष्णु पौडेल लगायतलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

सदस्य पाण्डेका अनुसार उनीहरूको कुरा सुनेर समाधानको उपाय बुझेपछि कार्यविधिअनुसार समिति अगाडि बढ्ने छ । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र कर्मचारीसँग कुरा हुन्छ । उहाँहरू पनि यसको जिम्मेवार निकाय भएकाले सुझावसहित सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुन्छ ।’

सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डसँग कागजपत्र मगाएर २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु गर्ने सहमति आइतबारको बैठकमा जुटिसकेको छ ।

कार्यदलसँग छलफल

संसदीय छानबिन विशेष समितिले आइतबार टीओआर बनाउने कार्यदलसँग पनि छलफल गरेको कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले खबरहबलाई बताए । उनका अनुसार टीओआर बनाउँदा अध्ययन गरेका कुराहरू र अन्य सुझावसमेत आइतबारको बैठकमा सबै सदस्यले दिएका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फागुन ३० गतेपछि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

तर व्यक्तिका नाममा छानबिन नहुने बरु सम्पूर्ण सहकारीको छानबिन गर्न कार्यादेश बनाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।

कार्यदलमा कानूनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल थिए ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य भुसालका अनुसार सबैसँग समितिले सुझाव लिएर कार्यविधि पारित गरेको हो । उनले भनिन, ‘कार्यविधि पास भयो अब आजै सबैसँग बसेर छलफल गरेपछि मात्र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अरू विषयमा प्रवेश गरिएको छैन ।’

कार्यविधि मस्यौदा संसद् सचिवालयले निकालेको थियो । कार्यविधि मस्यौदा समिति सदस्य र कार्यदल बसेर पास भएको हो । समितिले यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि सल्लाह लिएको थियो ।

अब समस्याग्रस्त २९ सहकारीमा कार्यदलले सहकारी विभाग तथा बोर्डसँग कागजपत्र र प्रमाण मागेर सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन सुरु हुने समितिको तयारी छ । समितिको कार्यविधि पनि ३ महिना तोकिएको छ । समितिले चार बुँदे म्यान्डेट पनि पाएको छ ।

गृहमन्त्रीले के गर्लान् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा पैसा गएका सहकारीको पनि छानबिन गर्ने बताइएको छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा सहकारी संस्था सदस्य शेयर धनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्या‍एको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायत सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको  र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन, छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री संलग्न सहकारीको छानबिन हुँदा पनि उनले राजीनामा दिने तयारी नगरेको रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल बताउँछन् । श्रममन्त्री समेत रहेका अर्यालले खबरहबलाई भने, ‘छानबिन सबैको हुन्छ, तर राजीनामा किन दिनुपर्यो‍ र ? छानबिन हुन्छ ।’

यता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल गृहमन्त्रीले आफूमाथि छानबिन हुँदा राजीनामा दिएर नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँ गृहमन्त्री हो, छानबिन प्रभावित हुनसक्छ । उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए राम्रो ।’

रविनिकट स्रोतका अनुसार समितिले छानबिन गर्दै जाँदा दोषी हुन सक्ने अवस्था आएमा उनले राजीनामासम्मको विकल्प सोच्न सकिने बताएको छ । तर तत्काल उनी सरकारमा यथावत् रहने छन्।

कार्यादेशको ४ नम्बर बुँदाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोपलाई सम्बोधन गर्ने छ ।

कांग्रेसका नेताका अनुसार समितिका कुनै पनि सदस्यले छानबिनको दायरामा रहेका गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेका छैनन् । उनलाई स्पष्टीकरण लिने बेला समितिमा बोलाएर सोध्ने तयारी छ ।

सहकारीमा गगन–रवि वाकयुद्ध : ४ नम्बर बुँदाले गर्‍यो संकटमोचन

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार  ८ : २२ बजे

वर्तमान सत्ता समीकरण ८४ सम्म कायम रहन्छ : विमलेन्द्र निधि

जनकपुर– नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान सत्ता समीकरण आगामी

भारतको उत्तर प्रदेशमा रेल दुर्घटना, कम्तीमा तीजनाको मृत्यु

लखनऊ- भारतको उत्तरप्रदेश राज्यमा बिहीबार दिउँसो एउटा रेल लिकबाट उत्रिएको

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

काठमाडौं- शीतलनिवासमा सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका प्रधानमन्त्री केपी

पृथ्वीराजमार्गमा मनसुनभरि सडक स्तरोन्नति बन्द 

तनहुँ– मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पृथ्वीराजमार्गमा वर्षायामभरि सडक स्तरोन्नतिका बन्द गरिने

परराष्ट्रमन्त्री राणासँग एनआरएनए पदाधिकारीको भेट

काठमाडौं–  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को टोलीले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु