भक्तपुर– अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर  सडकको ६ लेन विस्तारको काम सुस्त भएको छ ।

भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै गरी दुई चरणमा ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी  सडक विस्तार सुरु भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा बल्ल करिब २५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

विसं २०७९ पुस २४ गते निर्माण कम्पनीले दुई खण्डमा गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सडक विस्तारका लागि ७.५ किमी लामो सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख र साँगा–धुलिखेल ८.४ किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल, सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार धुलिखेलसम्मको मुख्य सडक र सर्भिस लेन गरी छ लेनको सडक विस्तारको कार्य बजेट अभावका कारणले ढिलाइ भएको छ ।

आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले सडक विस्तारका क्रममा रहेका अस्थायी घरटहरा र संरचना भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहयोगमा भत्काउने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

सडक मापदण्डभित्र परेका केही स्थायी संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध पुगेको जनाउँदै उनले बीचबीचमा काम छाड्दै अगाडि बढ्नुपरेको बताए ।

उनले स्थायी संरचना हटाउनेबारेमा छिटो निर्णय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाउँदै अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिनेबारेमा निर्णय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको जानकारी  दिए ।

सडक निर्माणका क्रममा ठूलो घुम्ती, तल ठूलो भीर भएकाले साँगामा निकै समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ ।

८ अर्बभन्दा बढीको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकखण्डमा यस वर्ष सरकारले ५४ करोड अर्थात् सात प्रतिशतमात्रै बजेट निकासा गरेको छ । सरकारले सम्झौताअनुसार बजेट निकासा गरिदिए अझै पनि निर्धारित समयमा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको दाबी छ ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले सूर्यविनायकबाट साँगासम्मका अस्थायी संरचना, घरटहरा हटाउने काम सम्पन्न भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा अस्थायी संरचना हटाउने काम भइसकेको र स्थायी संरचना हटाउन भने प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको प्रतीक्षामा रहेको बताइन् ।

साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि ‘सर्भिस लेन’ भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ ।

उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर यो योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । यस्तै प्रतिवेदनले यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।

विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५–२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम गर्यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेका थिए ।