काठमाडौं- सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले मंगलबार दिउँसो सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

मंगलबारबाटै काम थालेको समितिले संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकमा समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायत विषयमा सरोकारवाला सरकारी नियकासँग छलफल गरेको हो ।

बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।

बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताएका छन् ।

बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको बताउँदै थापाले समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने पनि जानकारी सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका छन् ।

त्यस्तै बजेटमार्फत ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग छलफल भएको उनले बताए ।

संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको तीन महिनको समयमै प्रतिवेदन दिने गरि काम गर्ने धारणा राखे।

सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गत जेठ १५ गते गठन भएको थियो । यो समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको भनिएका सहकारीको बचत हिनामिनाबारे पनि छानबिन अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको छ ।