काठमाडौं– पहाडी भेगमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्रफलमा सिँचाइ क्षमता हुने आयोजना संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भएको छ । तराई तथा भित्री मधेसमा पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ क्षेत्र भएका आयोजना पनि संघ सरकार अन्तर्गत रहने भएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सिँचाइ क्षेत्रको क्षेत्राधिकार तोक्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै, एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजना र क्लस्टर तथा ठूला नदी वेसिन करिडोर अवधारणामा निर्मित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि संघ सरकारअन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ ।

त्यस्ता सिँचाइ आयोजना निर्माण, सञ्चालन र रेखदेख संघ सरकारले नै गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पहाडमा १० देखि ५०० हेक्टर सिँचाइ क्षेत्र भएको र तराईमा १०० देखि ५ हजार हेक्टरसम्म सिँचाइ क्षेत्र भएको आयोजना प्रदेश सरकारमातहत रहने गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।

डीप ट्युबवेलबाट गरिने सिँचाइ तथा लिफ्ट आयोजना र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू पनि प्रदेशले हेर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रको हकमा १० हेक्टरभन्दा कम र तराई तथा भित्री मधेसमा १०० हेक्टरभन्दा कम सिँचाइ क्षेत्र भएको आयोजना स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेछ । स्यालो ट्युबवेलबाट गरिने र साना सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भने स्थानीय तहमार्फत हुने प्रस्ताव गरिएको हो ।

उक्त विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादु बस्नेतले २०८१ जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् । यसअघि समितिमा दफावार छलफल भएको उक्त विधेयक प्रचलित जलस्रोत ऐन, २०४९ कार्यान्वयन क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन गर्न जलस्रोत विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।