नेपाल-भारत सीमा तारबार गरौं : बर्तौला « Khabarhub

नेपाल-भारत सीमा तारबार गरौं : बर्तौला


४ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल-भारत सीमामा तारबार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बर्तौलाले सीमा सुरक्षाका लागि तारबार लगाउन जरुरी भइसकेको बताए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपस्थित छलफलमा बर्तौलाले खुला सीमाका कारण अपराध बढेको र राजस्व संकलनमा पनि चुनौती बढिरहेको भन्दै तत्काल तारबार गर्न मन्त्री लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘नेपाल-भारत खुला सीमाले अपराध गरेर एक देशबाट अर्को देशमा भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले अपराधलाई बढावा दिएको छ । अर्कोतिर राजस्व संकलनमा चुनौती छ,’ बर्तौलाले भने, ‘म गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको तराई क्षेत्रमा सीमामा तारबार लगाएर सुरक्षित गर्ने सवालमा दृढताका साथ अगाडि बढाऊँ । अब तारबार लगाउन ढिला नगरौं ।’

भारतसँग रोटीबेटीदेखि भाषा, संस्कृतिसम्म विविधतायुक्त सम्बन्ध भए पनि सीमा सुरक्षाका लागि तारबार लगाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद बर्तौलाले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलगायत विदेशी नागरिकको रेकर्ड अनिवार्य रूपमा राख्न पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘जसरी नेपालबाट बाहिरिने नागरिकको रेकर्ड राखिन्छ, हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक नेपाल कति प्रवेश गरेका छन्, कहाँबाट आएका छन्, रेकर्ड राखौं,’ उनले भने।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार  ९ : ५७ बजे

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम : १५ दिनभित्र शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ बनाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार

स्मार्ट नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले नागरिक सेवा सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ

शासकीय सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १००