नेपाली समाजमा व्याप्त नैराश्यता नियाल्दा यसको स्रोत पहिल्याउनुपर्छ । यो नैराश्यको स्रोत निःसन्देह विकृत राजनीति नै हो । यहीँबाट यस विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ धेरै आश्वासन बाँडे । ती आश्वासन पूरा हुने भन्दै धेरै वाचा र विश्वास दिलाए । काठमाडौंमा पुगेपछि आफूले गरेका प्रतिवद्धताहरू भुल्ने गरिरहेका छन् । शक्ति बाँडफाँडमा मन्त्री बन्न सकिएला भनेर दौडधुपमा लाग्ने र एउटा राजनीतिक तप्काका व्यक्तिमा मन्त्री भइसकेपछि ‘म भन्दा ठूलो कोही छैन’ भन्ने सोच बढ्ने गरेको छ ।

जनतामाझ सेवा गर्ने जुन प्रतिबद्धतासाथ उनीहरू सत्तामा आएका थिए– त्यो पूरा गरेको देखिएको छैन । नेपाली जनतामा थप निराशा छाएको छ । सङ्घीयता पनि केन्द्रीकृत रह्यो । त्यसकारण चौतर्फी समस्या देखापर्‍यो । निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन, शिक्षामा त्यस्तै समस्या आयो, विद्यार्थीहरू बाहिर जान थाले ।

हामी सबैलाई सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र आएपछि मुलुकका घरघर सिंहदरबार हुन्छ भनिदिए । अब त धेरै सुविधा जनताले पाउलान् भन्ने थियो । जुन वर्ग या समुदाय माथि आउनुपर्छ भनेर हामीले समाजशास्त्रीय दृष्ट्रीकोणले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ- हालै गठित नयाँ सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व छैन भन्ने कुरा आएको छ । पहिले पनि थिएन ।

मेरो अनुभवमा राजनीति सप्रिएन भने त्यसका हाँगाबिँगा सबै विकृत हुने रहेछ । राजनीति भ्रष्ट हुँदा मन्त्रालय भ्रष्ट हुने रहेछ । कार्यालय भ्रष्ट हुने रहेछ । विश्वविद्यालय नै भ्रष्ट हुने रहेछ । यी सबै कुरा राजनीतिसँग गाँसिएको हुने रहेछ । तीन निकाय जनमुखी भई जनताको सेवामा तल्लीन भएनन्‌ । देश विकासमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर नेपाल र नेपालीको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन सकेन ।

तल्ला तहका शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नबनाएको भए शिक्षा सुध्रिन्थ्यो होला । बढी तलब खाने शिक्षक रहेका सरकारी विद्यालयलाई थोरै तलब खाने निजी शिक्षक राखेका निजी विद्यालयहरूले माथ गरिसके । निजीका विद्यार्थीहरू कहाँ पुगिसके । निजी भएपछि त्यहाँ मेरो भन्ने भावना आउने रहेछ । सरकारीमा सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने हुने रहेछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । त्यसलाई देशमा कति नर्स चाहियो ? कतिवटा अस्पताल चाहियो ? केही थाहा हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो निकायमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिनुहुँदैन

यो समस्या चौतर्फी निजामतीमा नै देखियो । सचिव भएका व्यक्तिहरूमा लाजशरम छैन, जेल जाँदैछन् । मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचार आरोपित भएका छन् । कुनै कर्मचारी त्यो हदसम्म पुग्न त राजनीतिक दलको संरक्षण भएकै हुनुपर्छ । यी सबै समस्याको मूल राजनीति हो नै । मूल गतिलो भयो भने तल राम्रो पानी जान्छ, धमिलो माथि नै छानिन्छ ।

अहिले विद्यार्थी बाहिर जानु ठूलो समस्या हो । वार्षिक एकेडेमीक क्यालेन्डर बनाएर कुन दिनमा भर्ना हुने, कति अवधिमा परीक्षा हुने, परीक्षाको नतिजा कति अवधिमा कुन दिनमा हुने किटानी भयो भने हाम्रा विद्यार्थी बाहिर जाँदैनन् । अहिले विद्यार्थी संगठनहरू पनि कमजोर/मत्थर भएका छन् । मान्छेहरूले यिनलाई घृणा गर्न थालेका पनि छन् ।

अर्को बाहिर जाने कारण पैसा कमाउन पनि हो । पार्टटाइम जागिर पनि पाउने भए । गाउँ-घरबाट युवा पलायन भइरहँदा सरकारले किन कृषितर्फ फलफूल खेतीमा लगानी गर्दैन, प्रोत्साहन गर्दैन, यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ । अहिले गाउँघरमा अधिकांश खेतबारी बाँझै छन् । युवा कोही बाहिर गए, कोही विदेशी सेनामा गए । कृषि पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्छु भनी देशमै बसेका युवाले पनि खेती गर्ने समयमा मल पाएका छैनन् ।

कुनै युवाले फार्महरू सञ्चालन गरेका छन्, किवी खेती गरेका छन्, तिनीहरूलाई सरकारले कहिल्यै प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन । अनेक दुःख गरी उब्जाएको उत्पादनले पनि सही मूल्य पाउँदैन । कुनै कृषि या पशुपालन फर्म मूल्याङ्कन गर्न जाँदा पहिला त्यो कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो, आफ्नो पार्टीको को हो कि हैन जस्ता राजनीतिक स्वार्थ राखी उल्टै दुःख दिने गरिएको छ । यस्ता कारणले जनता निराश भएका छन् ।

युवाहरू बढी आक्रोशित हुँदै गएका छन् । कारण- रोजगारी पाएका छैनन् । खान पाउँदैनन् । शहरमा गयो- सटर बन्द हुँदै गइसके । गाउँमा ‘पढेलेखेका मान्छेहरूले काम गर्ने हैन’ भन्ने मानसिकताका कारण यो अवस्था आएको छ । त्यसैले पढे/लेखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना घुसाउने पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ

राजनीतिज्ञले ‘यो गर’ भन्ने हैन, अब त किसान मजदुरले कहाँ कसरी खेती या श्रम गरिराखेको छ, त्यो हेर्ने हो । आवश्यक निरीक्षण गरेर दिने पैसा दिए हुन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो भनेर हतार-हतार गरेर पैसा दिने हैन, उत्पादनसँग जोडेर दिनुपर्‍यो । उत्पादित तरकारीलाई यो यहाँको हो है भनेर चिनाउने काम गर्नुपर्‍यो । त्यसैले राजनीतिले नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्‍यो ।

भाइ, सालो, भान्जा या साली लगायत आसेपासेलाई कुन आयोगको सदस्य बनाउने, मन्त्री बनाउने भनेर देश बन्दैन । राजनीति जवाफदेही हुनुपर्छ, नत्र अबको १५ वर्षमा देशको स्थिति बडो विडम्बनायुक्त हुनेछ । युवा पलायन बढ्दैछन् । जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । त्यसलाई देशमा कति नर्स चाहियो ? कतिवटा अस्पताल चाहियो ? केही थाहा हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो निकायमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिनुहुँदैन । त्यहाँ त विज्ञ व्यक्तिहरूलाई लगेर ५/५ वर्षको अवधि दिएर राख्नुपर्छ । त्यहाँ अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको क्षेत्रमा क्षमता भएको व्यक्ति, जसले दीर्घकालीन योजना बोकेर काम गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिले मात्रै सरकारलाई बाटो देखाउँछ ।

यहाँ त योजना आयोगले एउटा योजना पेस गरेको छ, अर्थमन्त्रीले ‘मेरो यो योजना राख’ भन्ने नेता बढाउन थाले । अनि भ्रष्टाचार भयो । त्यसकारण राजनीति नसुध्रिएसम्म देश बन्ने वाला छैन ।राम्रा योजना ल्याउने हो भने विदेश पलायन पनि रोक्न सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थाका लागि विश्वविद्यालयहरू सुध्रिए विषयवस्तुहरू फेरि केही सुध्रिन्थ्यो । यो पनि राजनीतिमै गएर जोडियो । किनकी गण्डकी विश्वविद्यालय अहिले स्थापना भएको ५ वर्ष भयो । कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पाइएन भन्ने छ । यहाँका अध्ययनरत कोही पनि विद्यार्थी राजनीतिक दलका संगठनमा आवद्ध छैनन्‌ । यहाँ ७७ जिल्लाका विद्यार्थी छन् । यो विश्वविद्यालयमा फोस्रो नेतागिरि देखाउन कोही उफ्रँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सुधारिएला कि भन्ने मेरो अपेक्षा हो । त्रिविको बेरुजु २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सुनिन्छ । यसरी नै जाने हो भने के हालत हुन्छ ? शैक्षिक क्षेत्र त सुधारिएर जाने हो । सबैमा जोडिएको राजनीतिलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीकहाँ राम्रा जमिन छन्, त्यहाँ खेती गर्न सकिएको छैन । लेकको जमिन झनै राम्रो छ । त्यहाँ किवी खेती गर्न सकिन्छ । तर, त्यो गर्न सकिएको छैन

युवाहरू बढी आक्रोशित हुँदै गएका छन् । कारण- रोजगारी पाएका छैनन् । खान पाउँदैनन् । शहरमा गयो- सटर बन्द हुँदै गइसके । गाउँमा ‘पढेलेखेका मान्छेहरूले काम गर्ने हैन’ भन्ने मानसिकताका कारण यो अवस्था आएको छ । त्यसैले पढे/लेखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना घुसाउने पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । मेकानिकल इन्जिनियर पढेका विद्यार्थीले ‘हामीले काम पाएनौँ’ भन्छन् । त्यसमा काम जोडेर शिक्षा दिनु पर्‍यो । हिजोका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ ।

युवा बाहिरिए देशको अर्थतन्त्र सुधारिँदैन । उनीहरू ज्यानको बाजी राखेर गएका छन् । निकैले ज्यान गुमाएका छन् । ठूलो सपना देखेर, ऋण काढेर, सुन बैंकमा राखेर युवाहरू रोजगारी खोजीमा विदेश हान्निएका छन्‌ । रेमिट्यान्स भित्रिएपछि ‘अर्थतन्त्र लयमा ल्यायौं’ भन्ने अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको विकासमा जोड दिनुपर्छ । हिजो हामीले किन्ने भनेको नुन मात्रै थियो । अहिले त सबै किनेर खाने मात्रै भएको छ ।

भारतले हाम्रो जडीबुटी सस्तोमा लैजाने र महँगो औषधि बनाएर यता पठाउँछ । कृषि क्षेत्रमा पछि परेको कारण के हो ? जमिन किन बाँझो रह्यो ? यी प्रश्नमाथि सोचविचार गर्नुपर्छ । आज दिल्लीमा गयो भने प्रत्येक गरिबले हरेक महिना निःशुल्क खाद्यान्न पाउँछ्न्‌ । हामीकहाँ राम्रा जमिन छन्, त्यहाँ खेती गर्न सकिएको छैन । लेकको जमिन झनै राम्रो छ । त्यहाँ किवी खेती गर्न सकिन्छ । तर, त्यो गर्न सकिएको छैन ।

युवाहरू बाहिर जाने र गाउँ चाहिँ बूढा बाआमाले कुरेर बस्ने भयो । गाउँ-गाउँमा बाटो कालोपत्रे भएको छ, तर गाउँका मान्छेहरू शहर आएर बसेका छन् । शहरका बाहिरिएका छन् । त्यसैले अब गुणस्तरीय शिक्षा दिने, त्यसलाई काम र मामसँग जोड्ने हो भने युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । गाउँका किसानलाई सरकारले दलगत आधारमा हैन, निष्पक्ष रूपमा कसले के काम गरेको छ- सो आधारमा अनुदान दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

(गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा. डा. गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)