चिनियाँ राजदूत र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेट | Khabarhub Khabarhub

चिनियाँ राजदूत र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेट


३ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


339
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा चीनका तर्फबाट राजदूतले उपप्रधान एवम् शहरी विकास मन्त्री सिंहलाई बधाईसहित कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिए ।

त्यस्तै भेटमा नेपाल र चीनबीचमा शहरी विकासको क्षेत्रमा के-के विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

‘नेपाल र चीनबीच शहरी विकासको क्षेत्रमा कुन कुन विषयमा सहकार्य हुन सक्छ । अहिले के भइरहेको छ भन्नेबारे सामान्य समीक्षा भयो,’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले भने, ‘हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भनेका छौं । स्मार्ट सिटी बनाउने क्रममा प्रविधिसँग त्यसलाई कसरी जोड्न सक्छौं भनेर कुरा गर्‍यौँ ।’

ट्राफिक बत्ती, सडक सुरक्षा जस्ता कुरामा चीन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा भएको गेलाले बताउ । ‘हामीले चीनसँग सिमाना जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा १० शहर बनाउने भनेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि चीन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो ।’

त्यस्तै रूकुम र जाजरकोटमा अघिल्लो वर्ष गएको भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमासमेत सघाउन तयार रहेको राजदूतले भेटका क्रममा बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८१, बिहीबार  २ : १६ बजे

मिस एण्ड मिसेस् युनिभर्सल सिजन ४ को आवेदन खुला, दोस्रो अडिसन असार ३१ गते

काठमाडौं– स्पार्कल इन्टर्टेनमेन्टको आयोजनामा हुने ‘मिस एण्ड मिसेस् युनिभर्सल सिजन

इजरालयद्वारा ‘प्यालेस्टिनी पेले’को हत्या, मोहम्मद सालाहले उठाए युईएफएमाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं- लिभरपुलका स्टार फुटबलर मोहम्मद सालाहले ‘प्यालेस्टिनी पेले’ का रुपमा

बङ्गलादेशले फेब्रुअरी चुनावका लागि ४० हजार बडी क्याम किन्ने

ढाका– बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीमा हुने आगामी आम निर्वाचनको समयमा

गाईजात्राका अवसरमा राजधानीका टोलटोलबाट सांस्कृतिक झाँकी

काठमाडौं– परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ का अवसरमा राजधानीका टोलटोलबाट सांस्कृतिक

शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको विरोध, माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने 

काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकमाथि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि