काठमाडौं- शीतलनिवासमा सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बधाई थाप्न व्यस्त भइरहेकै बेला उद्योगपतिहरूको एउटा जम्बो टोली आफ्ना मागको सूची बोकेर बालुवाटार र सिंहदरबार पुग्यो ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका विभिन्न मागमध्ये एउटा थियो- डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल बक्यौता तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गराइपाऊँ । उद्योगपतिले बिजुलीको करोडौं बक्यौता नतिरे पनि लाइन नकाटियोस् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना सरोकार सुनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी-व्यवसायीलाई निर्वाध र सहजरुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियोस् ।’

यो पनि-

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन चट्
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार २५ गते पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको थियो । ती उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरेको विद्युतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको हो ।

प्राधिकरणमा रहेको रेकर्ड अनुसार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले लोडसेडिङको अवधिमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड लाइन वापत ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, दाङस्थित घोराही सिमेन्टले सो अवधिको मात्र ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २५ गते लाइन काटिएको मोरङस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले त झनै ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी विद्युत महसुल तिरेको छैन ।

तीनवटा उद्योगको लाइन काटेको भोलिपल्ट असार २६ गते सिमरास्थित हुलास स्टिलको लाइन काटियो । हुलासले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड लाइनवापत १४ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको हो ।

त्यसैगरी असार २७ गते प्राधिकरणले सिमराकै जगदम्बा स्टिल प्रालिको पनि लाइन काटिदियो । जगदम्बाले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसैबीच, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार ३१ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर ०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्म (लोडसेडिङको अवधिमा) प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल बुझाउन ताकेता गरेको छ । एकैपटक तिर्न नसक्ने उद्योगहरूले २८ महिनाको कुल अवधिलाई २८ किस्ता मानेर मासिक रूपमा बुझाए पनि हुने सहुलियत प्राधिकरणले दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचनाः

नेकपा एमालेसमेत सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत बैशाख २७ गते गिरीशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिसमा टेकेर लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरिएको विद्युतको महसुल तिर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त समयावधिको महसुल उद्योगपतिहरूबाट उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गत जेठ २० गते पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरण सञ्चालन समितिको असार ७ गते बसेको बैठकले लोडसेडिङको २८ महिने अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म) को महसुल १५ दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसरी पत्राचार गर्दा पनि उद्योगपतिहरूले नटेरेपछि प्राधिकरणले भटाभटी लाइन काट्न थालेको हो ।

५७ उद्योगले करिब साढे ८ अर्ब बुझाउन बाँकी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिनामा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका ५७ वटा उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यसरी महसुल नतिर्नेहरूमा विराटनगर, दुहबी, इटहरी, सिमरा, हेटौंडा, भैरहवा, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज लगायत देशैभरिका चर्चित र ठूला उद्योगहरू छन् । यी उद्योगले कहिले अदालत र कहिले सरकारसँग हारगुहार गरेर विद्युत महसुल छुट गराउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् ।

हेर्नुहोस् महसुल नबुझाउने ५७ उद्योगको नामावली  र रकमः

लाल आयोगले छुट्यायो तीन ‘क्याटागोरी’

डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले यो समस्यालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सोही सिफारिस आधारमा गत बैशाख २७ गते लोडसेडिङका बेलाको महसुल तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

लोडसेडिङ सुरु हुनुभन्दा अघि र लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछिको हकमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुनाले हाल महसुल नउठाउने र अदालतको फैसला आएपछि सोही बमोजिम गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

हेर्नुहोस् गत बैशाख २७ मा  एमाले-मा‌‌ओवादी गठबन्धन सरकारको  मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा छुट्याएको तीन अवधि र महसुल सम्बन्धी निर्णय-

के हो डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनसम्बन्धी ‘विवाद’ ?

अब उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष राखेको ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गरियोस्’ भन्ने मागको अन्तर्यमा जाऔं ।

आखिर के हो त डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद ?

मुलुकले ०७२ माघदेखि ०७५ सम्म कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या व्यहोरेको थियो । सर्वसाधारणको घरमा दैनिक १८ घण्टासम्म बिजुली जान्थ्यो । साना उद्योग व्यवसाय चौपट थिए । इन्भर्टर कारोबारीहरूको धन्दा मौलाएको थियो । देशको अर्थतन्त्र हाहाकार थियो । सरकारले ऊर्जा संकटकाल नै घोषणा गरेको थियो ।

कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भइरहेकै बेला हेटौंडा, वीरगञ्ज र विराटनगरका केही ठूला उद्योगहरूले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर २४ सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरे । सरकारले तोकेको लोडसेडिङको तालिका उनीहरूले मानेनन् । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत घुस खुवाएर केही ठूला उद्योगले मनपरी गरे । तर, बोल्न नसक्ने उद्योगीहरूले चाहिँ लोडसेडिङको मार व्यहोर्नुपर्‍यो । उनीहरू राज्यको चरम विभेद र पूर्वाग्रहको शिकार बने ।

त्यसो त देशमा ०६२/०६३ देखि नै लोडसेडिङ हुँदै आइरहेकै थियो । उद्योगीहरूले सब स्टेसनबाट आफैँ तार टाँगेर विद्युत लैजाने र पछि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर त्यसलाई डेडिकेटेड लाइनमा परिवर्तन गर्ने क्रम त्यसैबेलादेखि सुरु भइसकेको थियो । कर्मचारीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुठ्ठीभर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइन दिन्थे, जसको मूल्य ट्रंकलाइनकै सरह थियो । शुल्कबारे कुनै ठोस निर्णय गरिएको थिएन ।

यसरी एकातिर सर्वसाधारणले अत्यावश्यक विद्युत नपाउने, तर उद्योगपतिहरूले मनपरी ढंगले प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दै गयो । उद्योगीहरूमै पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र नपाउने दुई वर्गको प्रादुर्भाव भयो । ठूला अस्पतालहरूले समेत ‘अत्यावश्यक सेवा’ को बहानामा यस्तो कार्य गर्दै आए ।

यसै क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयमा धेरै उजुरीहरू दर्ता भए । पहुँचका आधारमा ठूला उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाएको, तर आफूहरूले नपाएको भन्दै उद्योगीहरूले नै मन्त्रालयमा उजुरी दिन थाले ।

जस्तै– ०६९ सालमा विराटनगरका १४ वटा उद्योगमा विद्युत कटौती नहुने गरी वितरण भएको उजुरी प्राधिकरणमा आयो । त्यसरी पहुँचका आधारमा २४ घण्टे विद्युत लिने उद्योगहरू यी थिए–

रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पीनिङ युनिट लि.), पशुपति सिमप्याक, एशियन थाई फुड्स, मैनावत्ति स्टिल इण्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग ।

यी सबै उद्योगहरूको लाइन ३३ केभीमा जोडिएको थियो । यो तथ्य बाहिर आएपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव भएका बेला ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार ०६९ चैत २७ गते विद्युत विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुन्दर श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन भयो ।

समितिले माथि उल्लेख गरिएका १४ उद्योगले ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट ट्यापिङ गरेर विद्युत जोडेको र वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाई गरिएको तथा स्वीचिङ स्टेशनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा सप्लाई भएको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई बुझायो ।

उद्योगीले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिई नियमित विद्युत उपलब्ध गराएको, ग्राहकप्रति प्राधिकरणबाट असमान व्यवहार भएको, डेडिकेटेड लाइनबारे प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, अनुगमन प्रणाली फितलो भएको, लोडसेडिङको तालिका कार्यान्वयन नभएको र दोषी कर्मचारीमाथि कारवाही नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले सरकारलाई बुझायो । र, समितिले डेडिकेटेड लाइनबारे मापदण्ड बनाएर मात्रै वितरण गर्न सुझाव दियो ।

त्यसबेला लीलामणि पौडेलकै सक्रियतामा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा बिजुली नदिने र उद्योगले पनि लोडसेडिङको तालिका अबलम्वन गर्नुपर्ने निर्णय भयो ।

उता विद्युतमा मनपरी गर्न पल्केकाहरूको दबाव जारी नै थियो । ०७१ साल माघ २५ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड विद्युत आपूर्ति गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्‍यो ।

मिश्रको समितिले अस्पताल, सुरक्षा निकाय, खानेपानी, विमानस्थल जस्ता अत्यावश्यक सेवामा २४ सै घण्टा बिजुली दिनुपर्ने सुझाव दियो भने उद्योगहरूलाई आवश्यकता अनुसार डेडिकेटेड लाइन दिनुपर्ने भन्यो । अन्यको हकमा भने लोडसेडिङ हुने गरी विद्युत दिइनुपर्ने उपसमितिले सुझायो ।

त्यस क्रममा मिश्रको समितिले डेडिकेटेड फिडरलाई नयाँ महसुल दर लागू गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यही आधारमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगकर्ताले ६५ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त महसुल दर अनुमोदनका लागि ०७२ पुस २० मा प्राधिकरणले विद्युत महसुल शल्क निर्धारण असोजमा पत्राचार गरेको थियो ।

जसअनुसार आयोगले ०७२ माघ १४ मा डेडिकेटेड लाइनका लागि नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्‍यो । र, विनियमावलीमा संशोधन भएपछि ०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड फिडरका लागि नयाँ महसुल दर लागू गरियो ।

०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे । पावर म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका घिसिङले केही करिब २ वर्षको प्रयासपछि ०७५ बैशाख ३० गते नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गरे

यसैबीच ०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे । पावर म्यानेजमेन्ट (ऊर्जा व्यवस्थापन)मा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका घिसिङले केही करिब २ वर्षको प्रयासपछि ०७५ बैशाख ३० गते नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गरे ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणासँगै प्राधिकरणले ०७५ बैशाख ३१ गते डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भएका ग्राहकहरूका लागि लागू भएको महसुल दरको अध्ययन गर्न समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गर्‍यो ।

पुनको समिति ०७५ साउन २५ मा प्रतिवेदन बुझायो, जसमा लेखिएको थियो–

एक– लोडसेडिङको समयमा विद्यतु उपभोग गरेका डेडिकेटेड ग्राहकबाट आयोगले तोकेको नयाँ महसुल दरअनुसार नै सम्पूर्ण बक्यौता असुल गर्ने । र, दुई–लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिले नै निर्णय लिने ।

त्यसै क्रममा ०७५ चैत १९ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले केही निर्णयहरू गर्‍यो, जसको सार यस्तो थियो–

पुनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिरेकाहरूबाट बाँकी असुल उपर गराउने । बिलिङ नभएकाहरूका हकमा बिलिङ नगर्नुको कारणबारे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने । र, यसबारे प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति बनाउने । उपसमितिले विनियावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोमा सोको पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहका लागि नयाँ महसुल दरसमेत प्रस्ताव गर्ने ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अर्को बैठक ०७६ कात्तिक १६ मा बस्यो । सो बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकहरूसँग ०७२ साउनदेखि नै लागू हुनेगरी विद्युत महसुल उठाउने निर्णय लियो । कतिपय ग्राहकले मुद्दा हालेको हुँदा त्यस्ता ग्राहकको हकमा भने मुद्दाको फैसला आएपछि निर्णय लिइने प्राधिकरणको निर्णय थियो ।

प्राधिकरणको सो बैठकले डेडिकेटेड फिडर/लाइन, ट्रंक लाइन, औद्योगिक क्षेत्र लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र लाइन र ११ केभी रिङ मेनजस्ता विविध प्रकारका सेवा लिने ग्राहकको लाइन परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो । आवश्यक परेमा विनियमालवी संशोधन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

मन्त्रालय गुहार्दा पनि पार लागेन

विद्युत प्राधिकरणले जतिसुकै ताकेता गर्दा पनि उद्योगहरूले बक्यौता तिर्न नमानेपछि ०७६ पुस ९ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले केही ठूला उद्योगीहरूको बक्यौता असुल उपर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन माग गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्राधिकरणको आग्रहपछि सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसमेतको समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न ‘विवाद समाधान समिति’ गठन गर्‍यो ।

‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि’ गठित समितिको संयोजकमा ऊर्जासचिव थिए भने सदस्यमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको थियो ।

त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि सदस्य राखिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य-सचिव राखिएको थियो । उक्त समितिले ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएर अध्ययन अगाडि बढायो ।

उपसमितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटा, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र ऊर्जा मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जन थिए ।

ओली सरकारको हस्तक्षेप, कुलमानलाई सातदिने स्पष्टीकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ०७६ चैत ५ गते बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्स विराटनगरको लाइन काटिदियो । प्राधिकरणको यो निर्णयपछि ओली सरकारमा हल्लीखल्ली मच्चियो ।

तत्कालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष उद्योगीहरूले गुनासो गरेपछि तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दियो ।

तर, बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न नमिल्ने प्राधिकरणले अडान लियो । त्यसपछि सिंहदरबारमा चैत ५ गते राति १० बजेसम्म छलफल भएर एउटा माइन्युट लेखियो ।

कोभिडका कारण उद्योगहरूले समस्या भोगिरहनुपरेको, ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित विवाद समाधान समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको र केही कानूनी विषयमा समेत स्पष्टता हुनुपर्ने भएकाले ‘उद्योगहरूलाई साविक बमोजिम नै विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने’ माइन्युट गरियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले चैत ५ गते राति ११ बजे दुबै उद्योगको लाइन जोडिदियो ।

ओली सरकारले यतिमा मात्रै चित्त बुझाएन । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ७ दिने स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो । विद्युतको महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटिएवापत घिसिङलाई ओली सरकारले ०७६ चैत ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

घिसिङमाथि मन्त्रिपरिषदको आरोप थियो, ‘विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिडको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला उद्योग व्यवसायहरूलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइँदै आएको विद्युत सेवा लाइन काटी विद्युत आपूर्ति बन्द गरी उद्योगहरूलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जना हुने कार्य गरेको ।’

कुलमानले सात दिनभित्रै लिखित स्पष्टीकरण बुझाए । दुई महिनापछि, अर्थात् ०७७ जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘घिसिङलाई केही कारवाही गर्न नपर्ने’ निर्णय गर्‍यो ।

विवाद समाधान समितिको निष्कर्ष

यसै क्रममा ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा गठित विवाद समाधान समितिले ६ महिनाको अध्ययनपछि ०७७ असार २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादलाई तीन चरणमा विभाग गर्‍यो ।

पहिलो चरण– २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, अर्थात लोडसेडिङ सुरु हुन अघिको ६ महिनाको अवधि ।

दोस्रो चरण– लोडसेडिङको अवधि, अर्थात २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म २८ महिनाको अवधि ।

 तेस्रो चरण– लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि अर्थात, २०७५ जेठपछिको अवधि ।

पहिलो अवधिको हकमा शिवम् सिमेन्ट प्रालिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर महसुलदर विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा अदालतको फैसलाले महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय लिएको मिति ०७२ पुस २९ बाट मात्रै बढेको महसुल लिन पाइने भनेको थियो । ०७२ पुस मसान्तअघिको महसुल पुरानै दरमा उठाउनुपर्ने अदालतको ठहर थियो ।

शिवम् सिमेन्टबारे अदालतको निर्णयपछि प्राधिकरणले पत्राचार गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोध्यो, ‘अदालतको यो आदेश शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्रै लागू हुन्छ या अरु उद्योगको हकमा पनि लागू हुन्छ ?’

अदालतको निर्णय आएको अढाई वर्षपछि अर्थात् ०७७ जेठ २६ गते महान्यायधिवक्ता कार्यालयले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर भन्यो, ‘विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने वा महसुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन, यसको समाधान विद्युत नियमन आयोगबाट गरिनुपर्छ ।’

एकातर्फ नियमन आयोगले यस विषयमा समयमा निर्णय नगर्दा अन्योल बढ्यो । अर्कोतिर शिवम् सिमेन्टका सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको छ । यो मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

दोस्रो चरण अर्थात्‌ लोडसेडिङको अवधि (०७२ माघदेखि ०७७ बैशाखसम्म) को हकमा भने अनुप उपाध्याय नेतृत्वमा गठित समितिले पनि भक्तबहादुर पुनको समितिले जस्तै उद्योगहरूबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दियो । तर, यसरी असुल उपर गर्दा उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने सुझाव पनि विवाद समाधान समितिले दियो ।

समितिको यही सुझाव अनुसार अहिले प्राधिकरणले यस अवधिको २८ महिनालाई २८ किस्ता मानेर मासिक रूपमा रकम तिर्न सक्ने सहुलियत प्रदान गरेको छ । तर, उद्योगीहरू भने पैसा तिर्नुको साटो बरु कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणबाट हटाउने र सरकारबाट सबै रकम छुट गराउने दौडधूपमा लागेका छन् ।

जहाँसम्म तेस्रो चरण अर्थात लोडसेडिङ अन्त्य (२०७७ जेठ) पछिको अवस्था छ- त्यसबारे ऊर्जा सचिव संयोजकत्वको समितिले उच्च अदालतको पाटनको फैसलालाई उद्धृत गरेको थियो ।

उच्च अदालतले यसबारे भनेको थियो, ‘हाल मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महसुल (बढेको महसुल) लाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महसुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकाय (विद्युत नियमन आयोग) ले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नुपरेन ।’

विवाद समाधान समितिले अदालतको सोही निर्णयमा टेकेर तेस्रो चरणको महसुलका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यस विषयमा विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

यसरी समितिले तीन चरणको महसुलबारे स्पष्ट सुझाव दिएपछि तत्कालीन ओली सरकारलाई अगाडि बढ्न बाटो खुल्यो । त्यसबेला गठित उपसमितिले उद्योगहरूबाट कुल १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको हिसाबसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रवीणराज अर्यालको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो अवधिको बक्यौता ९७ करोड थियो भने दोस्रो अवधिको ६ अर्ब र तेस्रो चरण (०७७ जेठ मसान्तसम्म) बक्यौता ८ अर्ब ३ लाखसमेत गरी कुल १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ उद्योगहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको थियो ।

रकम असुल गर्ने ओली सरकारको निर्णय

१५ अर्ब बक्यौतासहितको प्रतिवेदन आइसकेपछि ०७७ साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अर्थात बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसबेला क्याबिनेटको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वयात्मक रुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

मन्त्रालयको यही निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ०७७ साउन २६ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई सर्कुलर पठायो । अर्थात्, मन्त्रालयले बक्यौता महसुल उठाउन निर्देशन दियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो

विद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राख्दै ०७७ साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा भनिएको थियो–

एक– शिवम् सिमेन्टको हकमा अदालतबाट भएको ०७५ कात्तिक २० को फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगको हकमा समेत शुल्क निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने ।

दुई– विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय अनुसारको समयदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइ मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत परिणाम यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयमा साथै टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन तथा त्यसको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।

तीन– लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापछिको अवधिको हकमा विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायाचित मूल्य निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

निष्कर्षमा अख्तियारले तीनवटै चरणको महसुल उठाउन भनेको छ । पहिलो चरणमा साविकको मूल्यमा र तेस्रो चरणमा न्यायोचित मूल्य निर्धारण गरेर महसुल उठाउन अख्तियारले सुझाएको देखिन्छ । लोडसेडिङको समयमा भने बढेको महसुल लिन अख्तियारले बाटो खोलिदिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको चासो

उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने विद्युत महसुलका सम्बन्धमा अख्तियारले जस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बारम्बार चासो राख्दै र निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ । महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न समेत लेखा समितिले निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् ०७७ चैतमा सार्वजनिक लेखा समितिले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन–

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ– डेडिकेटेडको बक्यौता असुल हुनुपर्छ

महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि हरेक वर्ष विद्युतको बक्यौता रकमअसुल उपर हुनुपर्ने राय दिँदै आएको छ । गत जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता २१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको देखाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवदेनमा ६२ जना उद्योगीले बक्यौता नतिरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रु २१ अर्ब ८८ करोड रहेको छ ।’

महालेखाले भनेको छ,‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’

हेर्नुहोस् महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१)को अंश

विवाद समाधान समितिको सुझाव, ओली र प्रचण्ड दुबै सरकारका पालाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन, अख्तियारको सुझाव, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ताकेता र महालेखा प्रतिवेदनको सुझावसमेत शीरमा राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल बुझाउन उद्योगहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । तै पनि उद्योगीले अटेरी गर्दै आएका छन् ।

महसुल बुझाउन वर्षौंसम्म गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भयो । किस्ताबन्दीमा भए पनि रकम तिरे हुन्छ भनेर प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहुलियत दिने घोषणा पनि गर्‍यो । तैपनि ठूला उद्योगहरूले विद्युतको बक्यौता रकम तिर्न मानेका छैनन् । सर्वसाधारण नागरिक र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले भने लोडसेडिङका बेला होस् या जुनसुकै बेला विद्युतको महसुलमा कुनै छुट पाएका छैनन् ।

ठूला उद्योगीहरू बक्यौता तिर्नुको साटो उल्टै नयाँ सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर ‘डेडिकेटेड फिडरको विवाद समाधान गरियोस्’ भन्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने साढे अर्बौं रुपैयाँ नतिर्ने प्रयासमा छन् ।

पछिल्लो समय विद्युत प्राधिरकरणले गत जेठ २१ गते तीनवटा फरक–फरक अवधिको बक्यौता रकम कति रहेछ भनेर अध्ययन गर्न प्राधिकरणका निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

लुइँटेल नेतृत्वको समितिले गत असार २ गते तयार पारेको हिसाब अनुसार तीन चरणको बक्यौता रकम १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार ४३७ रुपैयाँ ६ पैसा पुगिसकेको छ । उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने यो रकम ०७२ साउनदेखि ०७७ असार मसान्तसम्मको हो ।

हेर्नुहोस् सूची

प्राधिकरणका अनुसार ५७ भन्दा बढी उद्योगहरूले विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहे पनि केही उद्योगहरू भने इमान्दार देखिएका छन् । जस्तो– सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल आदिले ०७७ सालसम्मको सबै रकम तिरेका छन् ।

केही उद्योगले बीचको अवधिको रकम २८ किस्तामा तिर्न सहमत देखिएका छन् । तर, केही ठूला भनिएका उद्योगहरू भने प्राधिकरणलाई अटेर गर्दै सोझै प्रधानमन्त्री गुहार्ने बाटोमा लागेका छन् ।

के अब ओली सरकारले आफ्नो विगत क्याबिनेटको निर्देशन, अदालतको आदेश, अख्तियारको सुझाव अनि संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशनसमेतलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँको छुट दिन सक्छ ?

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता मिनाह हुने निर्णय गरेमा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने गलत सन्देश जान्छ कि जाँदैन ? यो गम्भीर प्रश्नचिन्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सामुन्ने खडा भएको छ ।