नेपालको राजनीति, अहिलेको पुस्ता, संविधान र प्रणालीबीचको खाडल हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । शहर उकुसमुकुसमय छ, गाउँमा सन्नाटा छाएको छ । तर सिंहदरबारतिर हेर्दा चाहिँ उत्साह नै उत्साह जस्तो देखिन्छ । गरी खाने आम मानिसका लागि यही देशमा अवसर र आशा जगाउने ठाउँ छैन ।

यसो हुनुमा कुनै एउटा दल वा नेतामात्रै जिम्मेवार छैनन् । समाजशास्त्रीय दृष्ट्रिकोणबाट यसको इतिहास र संरचना हेर्नुपर्छ । यहाँ जुन किसिमको राजनीति विकास भयो, जुन किसिमको अर्थतन्त्रको प्रणाली विकास भयो, अनि जुन किसिमको प्रशासनिक शासन संयन्त्र विकास भयो– समग्र प्रणालीमै दोष र खोट छ ।

राजनीति जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र जनताका सरोकारका विषयलाई केन्द्र भागमा राखिएको हुनुपर्थ्यो । जनताको दुःख, चिन्ता–चासो र समस्याहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने थियो ।

नेपालमा राणा शासन ढल्यो । तर, राणा शासनकालीन मानसिकता र राजनीतिक संस्कृति जुन थियो– त्यो पञ्चायतले ल्यायो । पञ्चायत पनि ढल्यो । व्यवस्था फेरियो, तर मानसिकता फेरिएन, राजनीतिक संस्कार पनि फेरिएन ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपाल अरूको मौजा भयो । अरूले उपभोग गर्ने थलो भयो । नेपालमा उपभोग छ, तर उत्पादन छैन । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित हुनुपर्थ्यो । तर नागरिकहरू भौतारिँदै बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति निम्तियो। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको पछिल्लो इतिहास, शासकीय चरित्र र संरचना नै हाल व्याप्त समस्याको आधार हो ।

२०४६ र ०६२/६३ पछि व्यवस्था फेरियो, तर राजनीतिक संस्कृतिमा जुन परिवर्तन र विकास हुनुपर्थ्यो– राज्यको ध्यान त्यतापट्टी गएन । सार्वजनिक संस्थाहरू हामीले जस्तो बनाउनुपर्थ्यो, त्यो बनाउन सकेनौँ । विद्यालय जस्तो बनाउनुपर्थ्यो– त्यता राज्य र राज्य संयन्त्रको त्यता ध्यान पुगेन । अदालत, प्रहरी, सेना र कर्मचारी जस्तो बनाउनुपर्थ्यो– त्यस्तो बनाउन नसक्दा डेलिभरी भएन । यावत् समस्या देखियो ।

जनताप्रति इमानदार र पारदर्शी राजनीति भइरहेको छैन । किनकी नेपालमा ४६ पछि वा ०६२/६२ देखि अहिलेसम्म समग्र राजनीतिमा लोकरिझ्याइँ प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ

राजनीति गर्छु भन्ने अधिकांश आफू निकट नेताको ओठे भक्तिमा व्यस्त देखिन्छन् । ‘यसो गर्छु’ र ‘उसो गर्छु’ मात्रै भन्छन्, इमानदारिता देखाउँदैनन् । जुन तहसम्म लोकतान्त्रिक हुनुपर्थ्यो– त्यो पनि हुन सकेन । ०४६ देखि अहिलेसम्म नै राजनीति लोकतान्त्रिक देखिँदैन । किनकी शक्ति र अवसर केही व्यक्तिहरूको वरपर केन्द्रित छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति तलसम्म विकेन्द्रित हुन्छ ।

हामी भोट हाल्छौँ । त्यही भोटबाट सरकार बन्छ । त्यस हिसाबले हामी लोकतान्त्रिक त भयौँ, तर जीवन पद्धतिको हिसाबले त्यो लोकतन्त्र आचरणमा, संस्कृतिमा, सार्वजनिक संस्थाको जीवन पद्धतिको आचरणमा लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने थियो । त्यसमा हामी लोकतान्त्रिक भएनौँ । शक्ति तल दिने भन्दा पनि केन्द्रीकरणको विकेन्द्रीकरण भएको देखिन्छ ।

अझ स्थानीय तहले पाएको हक अधिकारहरू केन्द्रले कटौती गरिराखेको देखिन्छ । एउटा कर्मचारी त्यहाँको गाउँपालिका प्रमुखलाई ओहरदोहर गराउन राजधानीमा मन्त्रीको चोटाचोटामा धाउनुपर्छ । एउटा कर्मचारीदेखि हरेक कुराको लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो सबैमा राज्यलाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि जुन किसिमको हामीले विश्वविद्यालयहरू बनाउनुपर्थ्यो, जुन किसिमका सार्वजनिक स्कुलहरू निर्माण गर्नुपर्थ्यो- त्यसमा हामी चुकेको हो । राज्य त्यसमा चुकेको हो

सार्वजनिक शिक्षाको यो हालत हुनुमा सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका काम व्यवहारलाई केलाएर मात्रै यो भन्नु अन्याय हुन्छ । सुधार निम्ति राज्य नै लाग्नुपर्छ । राज्यको उपरी तह र विश्वविद्यालयको प्रशासनमा बस्नेहरूको माध्यमबाट सुधार गर्न सकिन्छ । तर, यो राज्यको प्राथमिकतामै परेन ।

राज्यको प्राथमिकतामा परेको भए त यहाँ नियुक्त हुने प्रक्रिया भद्रगोल हुँदैनथ्यो । यस्ता संस्था हाँक्न योग्य मानिसहरू खोजिन्थ्यो । यो बीचमा केही प्रयास त भयो, तर सक्षम र सही आधार देखिएन । जिम्मेवार र सक्षम मान्छेहरू ल्याएर यस्ता संस्थामा राख्ने हो भने र उहाँलाई ‘तपाईंलाई यो जिम्मेवारी दिइयो, के सहयोग चाहिन्छ- हामी दिन्छौँ’ भनेर राज्यको तहबाट प्रतिबद्धता भए सुधार हुन्छ ।

नीति निर्माणको तहमा बस्ने पढे/लेखेका मान्छेहरूले यसलाई बिगारेको भन्दा उचित हुन्छ होला । यसको विरोध पनि पढे/लेखेकैबाट भएको छ । तर, आवश्यक मात्रामा विरोध, पहरेदारी र खबरदारी भएको देखिएको छैन ।

किनकी यसका पछाडि पनि तिनै संस्था जिम्मेवार छन् । हाम्रो सार्वजनिक संस्था धराशायी भए । यसले तल्लो तहसम्म डेलिभरी दिन सकेन । पहरेदारीमा पनि कमी भयो

पढे/लेखेका मानिसहरू- जसको नीति निर्माणमा पहुँच नै छैन, जसको शासन प्रशासनमा पहुँच नै छैन, जो मानिस त्यहाँबाट टाढा छ, त्यो मान्छे जिम्मेवार हुँदैन । जुन किसिमको राजनीति अर्थतन्त्रको विकास र संस्कृतिको विकास भइरहेको छ- त्यसले भोलि नयाँ आशा सिर्जना गर्दैन । त्यसको लागि यो सबै तोडेर जानुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा बढ्दै गएको क्रोधको भावना कम गर्न राज्य अग्रसर भएको देखिँदैन । जवाफदेही राज्य र जिम्मेवार नीतिनिर्माताले जनताको असन्तुष्टि या बेखुसी के हो भनी खोज्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएको छैन । पुराना नयाँ सबैले ओठे भक्ति, यो गर्छु, त्यो गर्छु मात्रै भनिरहेका छन्‌ । उनीहरूले राम्रो काम गरेको वा गर्ने सङ्केत देखाएका भए युवाहरू विदेश जानै पर्दैनथ्यो । राज्यसँग इच्छाशक्ति भएको भए यहीँ उद्योगहरू खोल्न सक्थ्यो ।

बुढाबुढी अनि केटाकेटी मात्रै देशमा रहने र युवा पिँढी सबै बाहिरिने हालत शुरू भइसक्यो । बाहिरिएको युवा पिँढी अब बुढो भएपछि नेपाल फर्कने भए । जुन समय देशलाई योगदान गर्नुपर्ने थियो, त्यो समय बाहिर नै बित्ने देखिन्छ । जनसङ्ख्या पनि घट्दो छ । देशमा रोजगारीको अवसर हुन्थ्यो भने राष्ट्र निर्माणमा त्यो पङ्क्तिले योगदान दिन सक्थ्यो ।

राज्यसँग अब त्यो थेग्न सक्ने खालको दीर्घकालीन योजना हुनुपर्ने हो । तर बिग्रँदो स्थितिलाई पनि राज्य सञ्‍चालक, मुख्यतः जिम्मेवार शासकहरूले हल्का रूपमा लिइराखेको देखिन्छ ।

अब सबै असन्तुष्टि तथा निराशाहरू चिर्न प्रणालीले काम गरेन भने थप असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट भएर आउँछ । त्यहाँको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिले जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्ने भएन भने असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपले प्रकट भइहाल्छ । तर, अहिले यहाँ त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने पुस्ता पनि छैन, देश छोडेर गयो । यहाँ काम गरे पनि, नगरे पनि हुने नीति-निर्मातालाई हाइसन्चो छ ।

(डा. चलाउनेसँगको कुराकानीमा आधारित ।)