नक्कली शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई थुनामा पठाउन आदेश « Khabarhub

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : बेचन झालाई थुनामा पठाउन आदेश


२ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


375
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झामाथि बिचौलियालाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत उच्च पदस्थसँग भेट गराइदिन मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेलेको आरोप थियो । यद्यपि उनले इन्कारी बयान दिए पनि झालाई तत्काललाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएको हो ।

झाले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केसीको इजलासमा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर मुद्दाको पुरक अभियोगका रुपमा पेश भएको मुद्दामा झाले इन्कारी बयान दिएका थिए ।

झाले पुरक मुद्दाको मुख्य मुद्दाका कुनै पनि प्रतिवादीहरूलाई नचिनेको बताएका थिए। उनले नचिलेका प्रतिवादीहरूसँग लेनदेन या रिसइबी केही हुने कुरै नभएको पनि जिकिर गरेका थिए ।

उनीविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार थुनछेक बहस भएको थियो । तर अदालतले आदेश आइतबार दिएको हो । बिहीबार बयानका क्रममा झाले आफूविरुद्ध प्रहरीले खडा गरेको प्रमुख प्रमाणलाई नै इन्कार गरिदिएका थिए ।

उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको योजना बनेका बेलामा आफू उपचारका लागि भारतमा रहेको बयान पनि दिएका थिए ।

झाले जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकीसहित कसैलाई पनि नचिन्ने जिकिर गरेका थिए । उनले उक्त प्रकरणमा आफ्नै नाममा २ करोडको चेक काटिदिने रामशरण केसीलाई पनि नचिनेको बयान दिए पनि अदालतले तत्काल प्राप्त सबुत-प्रमाण र अन्य अभियुक्तको बयानका आधारमा थुनामा पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउन भनी रकम मागेको भनी अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीले भनेकोले केसीले आफ्नो नाममा हिमालयन बैंकको दुई करोडको चेक दिएको कुरालाई पनि उनले इन्कार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : ०६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन