‘सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ’ « Khabarhub

‘सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ’


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

गणेशमान सिंहको २७ औँ पुण्य तिथिको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउण्डेशनले बुधबार काठमाडौंमा गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा सिंहले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देश गरिसकेकाले कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।

उनले समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने धारणा राखे । सिंहले नेपालको परिवर्तन र जनताको अधिकार स्थापीत गर्न स्वर्गीय गणेशमान सिंहले खेलेको भूमिकाको स्मरण गरे ।

उक्त अवसरमा सिंहले गणेशमान सिंहको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो । गणेशमानले २०४६ सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।

जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए ।

तर उनले प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो । नेता सिंहको २०५४ असोज २ गते निधन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  १२ : ३३ बजे

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण र गणेश, प्रतिपक्षीलाई पनि समेटिने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारण श्रेष्ठलाई

अमेरिकी नाकाबन्दी चिर्दै प्रतिबन्धित सुपरट्यांकर हर्मुज स्ट्रेटबाट खाडीमा प्रवेश

तेहरान- अमेरिकाको प्रतिबन्धका बावजूद अर्को एक सुपरट्यांकर हर्मुज स्ट्रेट पार

कृष्णहरि बुढाथोकीलाई अर्थ समितिको सभापति जिम्मेवारी

काठमाडौं– रामेछापबाट निर्वाचित सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीलाई प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ

माओवादी छोडेका रहवरलाई उद्योग श्रम र उपभोक्ता हित समितिको जिम्मेवारी 

काठमाडौं– माओवादी छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचन जितेकाले पनि समितिको

अमेरिकालाई इरानको चेतावनी : अधिकार सुरक्षित नभई हर्मुज स्ट्रेट छोड्दैनौँ, आणविक कार्यक्रममा सम्झौता हुँदैन

तेहरान- अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दीबीच इरानले कडा चेतावनी दिँदै आफ्ना अधिकार