गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै « Khabarhub

गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठबन्धन गरेको कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउँदैछ ।

सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन लागेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंको मूलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्ने कार्यसूची छ ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ७८, कांग्रेसका ८८, जनमतका ६, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् राख्दैछन् ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ३ : ४६ बजे

नेपाल–पाकिस्तानबीच पर्वतारोहण सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ– इस्लामावादस्थित नेपालको राजदूतावासले शुक्रबार ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा :

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा

कीर्तिपुर– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको राधास्वामी सत्सङ्ग परिसरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा

रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ

सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु

सुनसरी– सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ भाण्टाबारीमा गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा प्रहरी

संवैधानिक जवाफदेहिताको परीक्षणमा दुई प्रतिवेदन

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार विधिको शासन हो । विधिको शासन