गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै « Khabarhub

गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गठबन्धन गरेको कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउँदैछ ।

सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन लागेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौंको मूलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्ने कार्यसूची छ ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका ७८, कांग्रेसका ८८, जनमतका ६, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका ५, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् राख्दैछन् ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ३ : ४६ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका