बङ्गलादेशी सेनालाई आन्तरिक सुरक्षाका लागि विस्तारित अधिकार प्रदान « Khabarhub

बङ्गलादेशी सेनालाई आन्तरिक सुरक्षाका लागि विस्तारित अधिकार प्रदान


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ढाका– बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले मङ्गलबार सेनालाई ’म्याजिस्टेरियल’ शक्ति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सशस्त्र सेनालाई देशभित्र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तारित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ । 

बङ्गलादेशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ को धारा १२ (१) र १७ मा उल्लिखित विशेष कार्यकारी म्याजिस्ट्रेटको अधिकारबारे व्याख्या गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो । 

यो आदेशले बङ्गलादेशी सेनाका अख्तियारी प्राप्त अधिकारीलाई मात्र आउँदो ६० दिनका लागि देशभर यो विशेष शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। 

बङ्गलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सेनाको भूमिका विस्तार भएको पुष्टि गर्ने आदेशको प्रतिलिपि एएनआईले प्राप्त गरेको छ। बङ्गलादेशी सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्तिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरेको छ । 

‘सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्ति प्राप्त गरेको खबर सही हो’, इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स डाइरेक्टोरेट (आइएसपीआर) का निर्देशक कर्नल सामी उद दौला चौधरीले पुष्टि गरे  ।

यसअघि, शेख हसिनाको सरकारको नेतृत्वमा, नागरिक अधिकारीलाई सहयोग गर्न जुलाई १९ मा कर्फ्यू लगाइएको थियो र सेना देशभर तैनाथ गरिएको थियो ।  

एक महिनाअघि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले शेख हसिनालाई बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ गरेको थियो । त्यसलगत्तै बङ्गलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ४ : ०६ बजे

रक्षा मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक खर्च २६ प्रतिशत

काठमाडौँ – रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४

सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी : पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार छौँ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकताका सवालमा जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार

गृहमन्त्री : अपराधप्रति सचेत रहनू; आईजीपी : सुरक्षा र निष्पक्षतामा सम्झौता गर्दिनँ

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मनोज केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल