नि:शुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन होस्, लगानी पनि बढोस् : नेता महर | Khabarhub Khabarhub

नि:शुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन होस्, लगानी पनि बढोस् : नेता महर


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संविधान र ऐनमा व्यवस्था भएको अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बानेश्वरमा सरोकारवालाबीचको छलफलमा महरले संविधान र ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

‘संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका बनाइनुपर्छ। को-कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो सरकारले त्यो पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपधारा (३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने र उपधारा ४ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा संघीय संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको छ। यसको चाँडो कार्यान्वयन होस्।’

उक्त ऐनको दफा २ (क) मा अनिवार्य शिक्षा बाध्यकारी भएको उल्लेख रहेको उनले स्मरण गरे।

यसका साथै महरले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नबढाउँदासम्म गुणस्तर बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ।

शिक्षा क्षेत्र देशको जनशक्ति निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। उनले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाले गरिबी निवारण, पिछडिएको क्षेत्रको सशक्तीकरण, समान अवसरको सृजना, देश विकासका संरचना, विज्ञान-प्रविधि र श्रम बजारलाई चाहिने जनशक्ति निर्माण गर्ने थलो भएकाले यसको विकासमा गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे।

‘विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र मनोबल बढ्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। शिक्षक र शैक्षिक जनशक्तिको आत्मबल बढ्ने काम गरिनुपर्छ। न्यून सेवा सुविधाको मारमा शैक्षिक जनशक्ति रहेकाले त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ,’ महरले भने।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको दिनलाई आधार मानेर नेपालमा असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउन मनाउँदै आइएको छ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ४ : ४३ बजे

संविधानको पुनरावलोकन : केलाउनैपर्ने कनिका

नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयनको नवौं वर्ष पूरा भएर आजदेखि १०

ग्रिनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो

कोपेनहेगन । ग्रिनल्यान्डको तटमा बिहीबार २० हजार लिटर डिजेल लिएर

इमान्दारिताका साथ काम गरे संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छः बिजुक्छेँ

भक्तपुर – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नेताहरुले

बिजुली उत्पादन बढाउन भारतमा ‘प्रधानमन्त्री सूर्यघर योजना’

काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतका १ करोड ३०

हैजाको जोखिमपछि खानेपानी मन्त्रीले भने : पाइप प्रणालीबाट आउने पानी मात्र उपभोग गर्नू

काठमाडौं – खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री प्रदीप यादवले