धरहरा आंशिक मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने, शुल्क प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ ! | Khabarhub Khabarhub

धरहरा आंशिक मात्रै सञ्चालनमा ल्याइने, शुल्क प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ !


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


327
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अहिलेलाई धरहरा आंशिक मात्रै सञ्चालन हुने बताएका छन् ।

बुधबार धरहरा चढेका मन्त्री सिंहले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘सुरुमा त अन्तरिम अवधिका लागि मात्रै हो, जति समय बाँकी छ’, उनले भने, ‘धरहरा हेर्नेलाई तलै बस्ने र इच्छा हुनेलाई मात्रै टिकट काटेर माथि चढ्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनले धरहरा चढ्न अनलाइनबाट टिकट बुकिङ प्रणाली ल्याइने बताए । उनका अनुसार अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गरेर धरहरा चढ्न सकिनेछ । त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० वा ६०० रुपैयाँमा धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिने उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताए ।

उनले धरहरा बनेको लामो समय बित्दा पनि सर्वसाधारणले चढ्न नपाएको बताए । ‘अहिले अन्तरिम कालका लागि मात्रै हो, जनताले धरहरा बनेको यत्तिका समय हुँदा पनि चढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्’, उनले भने ।

उनले धरहरालाई पूर्णक्षमता सञ्चालनका लागि काम भइरहेको पनि बताएका छन् ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पबाट ढलेको धरहराको मुख्य भग्नावशेषलाई सुरक्षित राखिने भनिएको थियो । तर धरहराका अवशेषहरू अहिले पनि बेवारिसे जस्तै छन् ।

पुन:र्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

धरहराबाट देखिएको दृश्य

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ६ : ३३ बजे

बुधबार नेपालभर सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानस्वरूप

कर तिर्ने समय एक महिना थप

काठमाडौं – सरकारले कर तिर्ने समय एक महिना थप गरेको

घटस्थापनादेखि असोज २२ सम्म सार्वजनिक यातायातलाई रुट परमिट खुला

काठमाडौं – घटस्थापनादेखि असोज २२ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नेपालभर लागू

आजका समाचार : अन्तरिम सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री, दलहरू पार्टी भवन बनाउने योजनामा र गाजामा इजरायली सेनाको व्यापक आक्रमण

कार्की सरकारमा ११ जनामात्रै मन्त्री हुनेअन्तरिम सरकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

लुटिएका सामग्री फिर्ता नगरे कानुनी कारबाही गरिने

गण्डकी – ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट