रविको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, पालिकाको संख्या ५०० « Khabarhub

रविको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, पालिकाको संख्या ५००


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


831
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंमा जारी पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन सभापतिको तर्फबाट राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्दै लामिछानेले र प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । रविले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री छनोट गरेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रस्तावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने नीति पनि पार्टीले लिने उल्लेख छ ।

सभापति लामिछानेले संघीय सदनको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विद्वान सभा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायीकाबाट कानुन बनाउने प्रस्ताव पनि उनले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेका छन् ।

उनले प्रदेशतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ वटा मन्त्रालय राख्ने पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

लामिछानेले स्थानीय पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाएर ५०० भन्दा तल झार्नुपर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन सम्मेलनमा पेश गरेका छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा रास्वपा नेताहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउने र आरोपित गर्ने काम भइरहेको पनि दुखेसो गरेका छन् ।

अन्य सबै दल मिलेर आफूहरूलाई एक्ल्याउने काम भएको दुखेसो पनि उनले गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ७ : ५३ बजे

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित

चितवन – आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सदन मार्फत सार्वजानिक

तेरियाको डेब्यू फिल्म ‘मितज्यू’को ट्रेलर यस्तो बन्यो

काठमाडौँ- नायकद्वय दयाहाङ राई र सौगात मल्ल शीर्ष भूमिकामा रहेको

चीनले सुरु गर्‍यो विश्वव्यापी एआई शिक्षा प्लेटफर्म : कसरी लिन सकिन्छ लाभ ?

हङझाउ – चीनले शिक्षा क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को पहुँच

टोखामा बजार अनुगमन, ४६ व्यवसायी कारबाहीमा

काठमाडौँ– टोखा नगरपालिकाले उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनका लागि

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई झुल वितरण

बाँके– कोहलपुर नगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका भूमिहीन सुकुमवासी