खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना « Khabarhub

खरिद बिल नदेखाउने फर्मलाई जरिवाना


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज – वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा भएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरित कार्य गर्ने फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा खरिद बिल नदेखाउने र अनुगमनमा अवरोध गर्ने सात फर्मलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सुनिल चौरसियाले अनुगमनको क्रममा सात वटा फर्म तथा पसललाई कारबाही गरेको जानकारी दिए ।

‘‘संयुक्त टोलीले वीरगञ्ज बजार अनुगमन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ बमोजिम कसुर गरेकाले सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम छ वटा फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ’’, उनले भने, ‘‘एउटा फर्मलाई सामान्य जरिवाना गरिएको छ ।’’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन, खाद्य तथा प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले वीरगञ्ज बजारको अनुगमन गरेको थियो ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेकालाई जरिवाना रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलीप खंगखत्वेले चाडपर्वको बेलामा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री नगर्न सबै व्यापारी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र चितवन र मकवानपुर अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ८ : १९ बजे

शेखर गोल्छाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको

सरकार महिला उद्यमीको आर्थिक विकास गर्न प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका महिला उद्यमीहरूको आर्थिक

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा

ललितपुर– कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोक बहादुर

अनलाइन ठगीमा संलग्नलाई कम्बोडियामा पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना गराइने

काठमाडौं– कम्बोडिया सरकारले अनलाइन स्क्यामिङमा संलग्नलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख