सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

चितवन– जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

दरबार हत्याकाण्डबारे ओलीको दाबी : ‘दीपेन्द्रले बाबुआमाको हत्या गरेका थिएनन्’

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५८

साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा चहलपहल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोकमा रहेको पोते बजारमा चहलपहल बढ्न

वैदेशिक मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने गरी ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन’ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न

अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई करारमा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त गरेका