सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

चौध वर्षमुनिका २७ जनामा क्षयरोग

चितवन– चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ६२३ जना क्षयरोगबाट पीडित भएका

हिरासतमा रहेका र बेपत्ता राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज हिरासतमा रहेका र बेपत्ता पारिएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीप्रति

बेनी–जोमसोम सडकको सिरुबारीमा पहिरो रोक्न ‘बेञ्चिङ’ विधि

म्याग्दी– भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको

स्टार बनाउने ‘गडफादर’ : कसले कसलाई दिए ब्रेक ?

काठमाडौँ- सामान्यताः अरुले प्रभुत्व जमाइरहेको क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तिलाई अवसर मिल्न

वीरगञ्ज भन्सारबाट सात महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

वीरगन्ज– चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनामा एक खर्ब २३