सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

ट्रम्पद्वारा इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही घटाउने संकेत, तेलमाथिको प्रतिबन्धमा अस्थायी खुकुलोपन

काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान विरुद्ध जारी सैन्य अभियानलाई

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा पाँचौँ पटक हिमपात

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । शुक्रबार

इटहरीमा आज ‘कोशी एक्सिलेन्स अवार्ड’ हुँदै  

इटहरी– कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति तथा

राजमार्ग क्षेत्रको जङ्गलमा टेलिकमको टावर

नवलपरासी– मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा यात्रा गर्दा मोबाइल नेटवर्क नटिप्ने समस्याका

काठमाडौँ महानगरबाट ‘डाउन सिन्ड्रोम’लगायत अवस्थाका परीक्षार्थीलाई विशेष व्यवस्था

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोमलगायत अवस्थाका