सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

‘सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक, कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा

एक करोडमा अतिथि गृह निर्माण

पर्वत– समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटरको उचाइमा रहेको जिल्लाको

सामसङको ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर सार्वजनिक, आकर्षक एक्सचेन्ज, बोनस र इएमआई सुविधा

काठमाडौं– सामसङ नेपालले ग्राहकका ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अभियान घोषणा गरेको

आईपीएलमा सर्वाधिक रन बनाएका १५ वर्षीय वैभवले के के रेकर्ड बनाए ?

काठमाडौँ – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा देखिएको १५ वर्षीय किशोरको

‘लालीबजार’का केही संवाद हटाउन आदेश

काठमाडौँ- प्रदर्शनरत फिल्म ‘लालीबजार’मा समावेश केही संवाद हटाउन उच्च अदालत