सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

तीन सन्तान एकैपटक अधिकृत भएपछि बाबुको खुसी, ‘भारी बोकेको पीडा बिर्सिएँ’

काठमाडौं- दुई छोरा र बुहारी तीनै जना एकैपटक नेपाल सरकारको

एनपीएल २ लिग चरण : ब्याटिङ विदेशी, बलिङमा घरेलु चम्किए

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ को लिग चरण

आजका समाचार : ईश्वर पोखरेलले बुझाए महाधिवेशनमा लाने दस्तावेज, ११४ दलले चुनाव लड्ने र फेरि चर्कियो थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया युद्ध

ईश्वर पोखरेलको दस्तावेज : कांग्रेस नोकरशाही पूँजीवादको प्रतिनिधि, माओवादी षड्यन्त्रकारी

बाल क्यान्सर हेरचाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं– सरोकारवाला संस्थाहरूले नेपालमा बाल क्यान्सर हेरचाहलाई अझ प्रभावकारी, करुणामय

घाटगद्दीमै थन्कियो एक लाख क्यूफिट बढी काठ, व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्ता मारमा

घोडाघोडी– कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख