सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय « Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

सशस्त्रद्वारा दुर्घटनामा आधारित कृत्रिम उद्धार अभ्यास प्रस्तुत

अत्तरिया– सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ३४ गण हेडक्वाटर कैलालीले

ओली क्याबिनेटका सदस्य पाण्डेले लिए जेन-जी आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारी, आगामी चुनावमा नउठ्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आगामी फागुन २१ गते

आसन्न निर्वाचनलाई निर्वाधरुपमा सम्पन्न गरौँ : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचनलाई निर्वाधरुपमा सम्पन्न गरी अहिलेको

राष्ट्रपति भन्छन् : निर्वाचन गरेर देशलाई संकटबाट निकास दिनुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचन निर्वाधरुपमा सम्पन्न गरी अहिलेको

अमेरिकी व्यापार नीतिको असर, जर्मनीको वृद्धि दर घट्ने सङ्केत

बर्लिन- अमेरिकी आयात शुल्कमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि कारण जर्मनीको अर्थतन्त्रमा