यस्तो छ रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

यस्तो छ रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


654
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा सभापतिको तर्फबाट राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्दै लामिछानेले र प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । रविले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री छनोट गरेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रस्तावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने नीति पनि पार्टीले लिने उल्लेख छ । सभापति लामिछानेले संघीय सदनको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विद्वान सभा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायीकाबाट कानुन बनाउने प्रस्ताव पनि उनले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेका छन् । उनले प्रदेशतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ वटा मन्त्रालय राख्ने पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

यस्तै रास्पाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखको अन्तिम साता गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको राष्ट्रिय भेला समापन समारोहमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानले २०८२ साल वैशाख २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे ।

उनले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमितिमा रुपान्तरण गरिएको घोषणासमेत गरे ।लामिछानेले जनताको कुरा सुन्न ‘महाकाली–मेची जनयात्रा अभियान’को पनि घोषणा गरेका छन् ।

यस्तो पूर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  १० : ४२ बजे

सेटलाइट कृषि फार्मका लागि ८०१ रोपनी जग्गा प्राप्ति

मुस्ताङ– मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ घमीमा सेटलाइट कृषि फार्म स्थापनाका लागि

चन्द्रागिरी केबलकार पुनः सञ्चालन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोडपछि दुई

उत्तर कोरियाको चेतावनी : थप ‘आक्रामक कारबाही’ गर्ने घोषणा

सियोल– पछिल्लो ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणपछि अमेरिकालगायत दक्षिण कोरियाले आलोचना गरेपछि

नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान

काठमाडौं– नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय

कुर्सी र सत्ताको सिँढी नबनोस् जेन–जी आन्दोलन  

नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा छ । विगत केही