यस्तो छ रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) « Khabarhub

यस्तो छ रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


654
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा सभापतिको तर्फबाट राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्दै लामिछानेले र प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । रविले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री छनोट गरेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रस्तावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने नीति पनि पार्टीले लिने उल्लेख छ । सभापति लामिछानेले संघीय सदनको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विद्वान सभा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायीकाबाट कानुन बनाउने प्रस्ताव पनि उनले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेका छन् । उनले प्रदेशतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ वटा मन्त्रालय राख्ने पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

यस्तै रास्पाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखको अन्तिम साता गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको राष्ट्रिय भेला समापन समारोहमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानले २०८२ साल वैशाख २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे ।

उनले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमितिमा रुपान्तरण गरिएको घोषणासमेत गरे ।लामिछानेले जनताको कुरा सुन्न ‘महाकाली–मेची जनयात्रा अभियान’को पनि घोषणा गरेका छन् ।

यस्तो पूर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  १० : ४२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन