ओलीले साना दल फुटाउन खोजे गम्भीर प्रतिकार गर्ने विपक्षीको निर्णय « Khabarhub

ओलीले साना दल फुटाउन खोजे गम्भीर प्रतिकार गर्ने विपक्षीको निर्णय


२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


393
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना दल फुटाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलले त्यसको प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । 

ओलीले साना दललाई फुटाएर आफू शक्तिशाली बन्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला सुनेपछि विपक्षीले यसको सामूहिक प्रतिकार गर्ने  निर्णय गरेका हुन । 

बैठकमा उपस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विपक्षी दलहरूले साना दलहरू फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका गरेको बताए । तर, यो अवस्था आएमा सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने निर्णय भएको अध्यक्ष लिङ्देनले खबरहबलाई सुनाए । 

विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि साना दल फुटाउने हल्लाबारे बोलेका थिए । उनीहरूले पनि यसमा विपक्षी दललाई साथ दिने बताए । 

यता प्रधानमन्त्री ओलीले दल फुटाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउने हल्ला सुनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीलाई साना दल फुटाउन लागेको कदमबारे आफूले साथ नदिने बताइसकेको बैठकमा चर्चा भएको थियो । 

‘देउवाले पनि साथ नदिने भन्नु भएको छ । यो त मनपरी भयो नि ।’ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘हामी सबै यसबारे चनाखो हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स संलग्न नहुने

काठमाडाैं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्यका लागि

शोभाको लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ सार्वजनिक

काठमाडौं – लघुकथा लेखनमा कलम चलाउँदै आएकी सर्जक शोभा अधिकारीको

एकैदिन कर्णालीका दुई महिलाको हवाई उद्धार

कर्णाली – आज कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला हुम्ला र कालीकोटका

पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेपछि गगनले भने : वृहत्तर एकताका लागि पहल सुरु गरेको छु

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको वृहत्तर एकताका

यौन हिंसाको कानुनबारे संवेदनशील बन्न आग्रह

काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्‍वर