चिया ऐन बनाउन सभामुख घिमिरेसँग माग « Khabarhub

चिया ऐन बनाउन सभामुख घिमिरेसँग माग


३ मंसिर २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा– प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आज चिया क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ऐन बनाउन सहयोगको अपेक्षासहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । 

समितिले चिया ऐन निर्माण, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलगायत विषयमा झापाका चिया सरोकारवालाले सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । चिया समन्वय समितिका संयोजक आदित्य पराजुलीसहितको टोलीले उनको निजी निवासमा भेटघाट गरी पत्र बुझाएको हो ।

नेपालमा चिया रोपन भएको एक सय ६१ वर्ष पुग्दा चिया ऐन निर्माण नभएकोबारे सभामुख घिमिरेलाई अवगत गराएका थिए । उनीहरूले चार अर्ब विदेशी मुद्रासहित वार्षिक ११ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने चिया क्षेत्र ऐन कानुनको अभावमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रमा चिया ऐन निर्माणमा पहल गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले कोशी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच ‘एमओयू’ गर्नुपर्ने बताए।  एमओयूका लागि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालय तयार रहेकाले सङ्घीय कृषि मन्त्रालयमा समन्वय गरिदिन सभामुख घिमिरे समक्ष अनुरोध गरे। 

ऐन कानुन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले चिया क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको रु चार करोड १० लाख फ्रिज भएको थियो । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिए। कार्यक्रममा चिया समन्वय समितिका सदस्य सचिव हर्कबहादुर तामाङ, सदस्य कृष्णप्रसाद पोखरेल, सीता सापकोटा, सन्त राई, नेकपा (एमाले) झापाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरी, एमाले बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो । 

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८१, सोमबार  ७ : ५३ बजे

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल