लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक तयार « Khabarhub

लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक तयार


३ पुस २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विश्व बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले हिजबुल्लाह–इजरायल द्वन्द्व अन्त्य भएपछि लेबनानको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन विश्व बैंक तयार रहेको बताएका छन् ।

लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका अनुसार विश्व बैंकका मध्यपूर्व विभागका देशीय निर्देशक ज्याँ क्रिस्टोफ क्यारेटले लेबनानको पुनर्निर्माणमा लेबनानी सरकारसँग सहकार्य गर्ने बैंकको इच्छा व्यक्त गरेका हुन् ।

क्यारेटले लेबनानको संसदसँगको भेटमा उक्त भनाइ राखेका हुन् ।

उक्त अवसरमा सभामुख नाबिह बेरी र विभागका देशीय निर्देशक क्यारेटले पुनर्निर्माण परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरू, भग्नावशेष हटाउने, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, र औद्योगिक र कृषि सुविधाहरूको पुनस्र्थापनासहितका विषयमा छलफल गरेका थिए।

बेरीले ‘इजरायली आक्रमणबाट लेबनानले व्यहोरेको परिणामलाई पुनर्निर्माण र सम्बोधन गर्न लेबनानसँग प्रतिक्रिया र संलग्न हुने विश्व बैंकको इच्छा र तत्परता’ को प्रशंसा गरे ।

उनले विश्व बैंकले तयार गरिरहेको योजनाको विवरणका बारेमा पनि जिज्ञासा राख्दै भने, ‘यो योजनामा किसान, उद्योगपति र साना व्यवसायीका लागि भूमि सुधार र ऋण सुरक्षित गर्ने कार्यक्रम समावेश हुनुपर्दछ ताकि उनीहरूलाई यस वर्षको अन्त्यसँगै पुनः वृद्धि गर्न सकियोस् ‘।

विश्व बैंकका अनुसार लेबनानमा हिजबुल्लाह–इजरायल द्वन्द्वबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति आठ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०८१, बुधबार  ५ : १३ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि