काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला अफ्रिकी देश युगान्डामा छन् । असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनलाई शुक्रबार नै सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न आन्दोलन (नाम) ले समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसअघि उनले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा जारी असंलग्न आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएसँगै नेपालले यसलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

आलोचकहरु भने शीतयुद्धका बेला गठन गरिएको यस आन्दोलनले धेरै पहिला नै आफ्नो सार्थकता गुमाइसकेको ठान्छन् । यससँगै असंलग्न आन्दोलन के हो, यसमा नेपालको ऐतिहासिक भूमिका कस्तो थियो र वर्तमान विश्वमा यसको औचित्य के छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।
असंलग्न आन्दोलनबारे बुझ्न एकपटक शीतयुद्धतिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । शीतयुद्धकै पृष्ठभूमिमा असंलग्न विदेश नीति र असंलग्न आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको हो ।

शीतयुद्ध

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिसकेको र समकालीन विश्व पुँजीवादी लोकतान्त्रिक अमेरिका र समाजवादी कम्युनिष्ट सोभियत संघ गरी दुई ध्रुवमा विभाजित भएका बेला कुनै पक्ष लिन नचाहने तटस्थ देशहरुले असंलग्नताको आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

त्यसबेला युरोपेली उपनिवेशको अधीनमा रहेका एसियाली र अफ्रिकी देशहरुमा उपनिवेशवादविरुद्ध राष्ट्रवादको भावना उत्कर्षमा थियो । शीतयुद्धका बेला अमेरिकालाई साथ दिए सोभियत संघको बैरी भइने र सोभियत संघलाई साथ दिए अमेरिकाको बैरी भइने अवस्थामा आफूहरुलाई कुनै पनि ध्रुवमा ‘संलग्न’ नगराउन चाहने अल्पविकसित र भर्खरै उपनिवेशबाट मुक्ति पाएका देशहरुको साझा प्रयास नै असंलग्न आन्दोलन हो ।

४० को दशकको अन्त्य र ५० को दशकभर विभिन्न देशमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको नतिजास्वरुप सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको राजधानी बल्ग्रेडमा यस आन्दोलनको औपचारिक सुरुवात भएको हो ।

‘टिटो फ्याक्टर’

दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्यवादी धारका नेता जोसेफ ब्रोज टिटोको नेतृत्वमा युगोस्लाभियाले आफ्नै प्रयासमा नाजी जर्मनीलाई लखेटेको थियो । यसको विपरीत बाल्कन र पूर्वी युरोपका प्रायः सबै देशहरुलाई नाजी जर्मनीबाट मुक्त गर्न सोभियत संघका लालसेनाले युद्ध लडेका थिए ।

फलस्वरुप पूर्वी युरोप सोभियत संघको प्रभावमा पर्न गयो । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिने बेला सोभियत संघले युगोस्लाभियालाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न चाहेको थियो । तर, युगोस्लाभियाको विदेश नीति स्वतन्त्र होस् भन्ने टिटोको चाहना थियो ।

यही कारण छोटो समयमा नै टिटो र सोभियत संघका नेता जोसेफ स्टालिनबीच सम्बन्ध बिग्रियो । त्यसबेला स्टालिनले टिटोको ज्यान लिन जासुसहरु पनि युगोस्लाभिया पठाएको बताइन्छ ।

अमेरिकी पुँजीवादका कट्टर आलोचक र साम्यवादी देश भए पनि सोभियत पक्षधर नभएका कारण युगोस्लाभियालाई तेस्रो धारको तटस्थ विदेश नीति अँगाल्ने बाध्यता आइलाग्यो । यस्तो अवस्थामा टिटोको झुकाव त्यसबेलाका भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर, इथियोपियाका सम्राट हाइली सलासीजस्ता नेताहरुप्रति बढी थियो ।

यस्तो अवस्थामा विश्वमा कुनै पनि धारमा संलग्न नहुने नीति लिने देशहरुको एउटा बेग्लै संगठन वा यस्तै किसिमको कुनै साझा प्रयास सुरु होस् भन्ने टिटोको चाहना थियो । यस आन्दोलनको स्थापनामा टिटोको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

सम्मेलनका सिलसिला र ऐतिहासिक घटनाक्रम–

स्वतन्त्रता संग्रामका बेला भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता जवाहरलाल नेहरु स्पष्ट तटस्थ विदेश नीतिको पक्षमा थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिसकेको र स्वतन्त्रता पाउने संघारमा रहेको भारतले सन् १९४७ को अप्रिलदेखि मे महिनासम्म भावी प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्वमा ‘एसियाली सम्बन्ध सम्मेलन’ को आयोजना गरेका थिए ।

एसियाली मुलुकहरुबीच सहकार्य वृद्धि गर्ने प्रयासस्वरुप नेहरुले आयोजना गरेको सम्मेलनमा अफ्रिकाको इजिप्टका साथै स्वतन्त्र भइसकेका र स्वतन्त्रता प्राप्तिको संघर्षमा रहेका एसियाका भारतसहित, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, सिलोन (श्रीलंका), इण्डोनेशियाजस्ता २८ को सहभागिता थियो ।

त्यो सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कुशल कूटनीतिज्ञद्वय विजयशमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले सहभागिता जनाएका थिए । त्यस सम्मेलनको उद्देश्य ‘एसिया महादेशका जनताले भोगेका साझा समस्याको पहिचान गर्नका लागि देशका नेताहरुलाई साझा मञ्चमा ल्याउनु’ रहेको नेहरुले बताएका थिए ।

सन् १९४९ मा दोस्रो एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनको आयोजना भयो । १९ देशको सहभागिता रहेको त्यस सम्मेलनमा इण्डोनेशियामा डच उपनिवेशविरुद्ध जारी स्वतन्त्रता संग्रामबारे छलफल भएको थियो । त्यहीबेला सन् १९४९ मा चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । यस क्रान्तिले तत्कालीन चिनियाँ सत्तामा रहेको कुओमिङतान पार्टीलाई ताइवान लखेट्यो भने कम्युनिष्ट पार्टीले शासन सुरु गर्‍यो ।

मुख्यभूमिमा कम्युनिष्ट शासन रहे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने ताइवानमा रहेको कुओमिङतान सरकारलाई आधिकारिक चिनियाँ सरकार मान्दै प्रतिनिधित्व दिइएको थियो । उता कम्युनिष्ट सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पूर्ण बहिष्कारमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा साम्यवादी चीनले हालै स्वतन्त्रता पाएका एसिया र अफ्रिकाका देशहरुसँग मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको विकासमा जोड दियो ।

सन् १९५० मा सुरु भएको कोरियाली युद्धमा अमेरिकी हस्तक्षेपबाट तटस्थ देशहरु झस्के । यसबाट पनि अफ्रिका र एसियाका अरु देशहरुलाई तटस्थ मोर्चामा आउन प्रेरित गर्‍यो ।

५० कै दशकको सुरुमा इजिप्टमा अरब राष्ट्रवादी लहर सुरु भएसँगै तत्कालीन राजा फारुखविरुद्ध सैन्य तख्तापलट भयो र विस्तारै गमाल अब्देल नासेरले आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गर्न लागे ।

अरब जगतको प्रभावशाली नेताका रुपमा नासेर पनि कुनै पनि पक्ष नलागी स्वतन्त्र विदेश नीतिको पक्षमा थिए ।

सन् १९५२ मा इरानमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाडेगले आफ्नो मुलुकमा रहेका तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरे । मोसाडेगको यस घोषणासँगै झस्केका बेलायत र अमेरिकाको गोप्य सहयोगमा इरानमा सन् १९५३ मा सत्तापलट भयो । इरानमा भएको सत्तापलटपछि त्यहाँका अलोकप्रिय राजा शाह पहलावी सर्वशक्तिमान भए । यस घटनाक्रमलाई विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको थियो ।

पछि सन् १९५४ मा सिलोन (श्रीलंका) को राजधानी कोलम्बोमा भारत, बर्मा, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया र पाकिस्तानका नेताहरु सम्मिलन ‘कोलम्बो पावर कन्फरेन्स’ को आयोजना गरियो । यस सम्मेलनले फ्रान्सेली हिन्दचीन (भियतनाम, लाओस र कम्बोडिया) मा जारी उपनिवेशीविरोधी द्वन्द्वबारे छलफल गर्दै तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरेको थियो ।

सोही सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु र उनका चिनियाँ समकक्षी चाउएन लाईले ‘पाँच आधारभूत सिद्धान्त’ (पञ्चशील) का आधारमा द्वीपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

त्यही सम्मेलनका क्रममा इण्डोनेशियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले आफ्नो मुलुकमा चाँडै नै अफ्रिकी र एसियाली देशहरु सम्मिलित वृहद सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरे । सो सम्मेलनले सन् १९५५ मा हुने बान्डुङ सम्मेलनको आधार तयार पार्‍यो ।

बान्डुङ सम्मेलन

इण्डोनेशिया, बर्मा, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका सरकारको संयुक्त आयोजनामा इण्डोनेशियाको बान्डुङमा सन् १९५५ अप्रिल १८ मा ‘अफ्रो एसिया सम्मेलन’ को आयोजना गरियो । यस सम्मेलनको आयोजना गर्न चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ । उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री चाउएन लाईलाई चीनका तर्फबाट बान्डुङ सम्मेलन हेर्ने जिम्मा दिएका थिए । सम्मेलनमा एसिया र अफ्रिकाका २९ देशको सहभागिता थियो ।

यस सम्मेलनमा अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, सिलोन, जनगणतन्त्र चीन, साइप्रस, इजिप्ट, इथियोपिया, गोल्ड कोस्ट, भारत, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, जापानका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । त्यसैगरी, जोर्डन, लाओस, लबनान, लाइबेरिया, लिबिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, साउदी अरब, सिरिया, सुडान, थाइल्याण्ड, टर्की, उत्तर भियतनाम, दक्षिण भियतनाम र यमनका प्रतिनिधिले पनि यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

नेपालका तर्फबाट बानडुङ सम्मेलनको नेतृत्व मेजर जेनरल शोभागजंग थापाले गरेका थिए । उल्लेखनीय रुपमा यस सम्मेलनमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति टिटो भने सहभागी भएनन् । यस सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै असंलग्न आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्‍यो ।

यस्तो छ बानडुङ सम्मेलनले जारी गरेको १० बुँदे घोषणापत्र–

१. आधारभूत मानव अधिकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको सम्मान

२. सबै राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान

३. सबै वर्णको एवम् सानाठूला सबै राष्ट्रहरूको समानताको स्वीकार्यता

४. एक देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको अस्वीकार्यता

५. संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रअनुसार हरेक राष्ट्रको एकल वा सामूहिक रूपमा आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकारको सम्मान

६. (क) ठूला शक्तिहरूको कुनै विशेष स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले साझा रक्षा प्रबन्धको अस्वीकार्यता

(ख) कुनै पनि देशले अन्य देशहरूलाई दबाब नदिने

७. कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध धम्की वा बल प्रयोगको अस्वीकार्यता

८. संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र अनुरूप वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थता वा न्यायिक समाधानका साथै आफ्नै रोजाइको शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान

९ आपसी हित र सहयोगको प्रवर्द्धन

१०. न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान

बानडुङ सम्मेलनदेखि असंलग्न आन्दोलनको स्थापनासम्म

आफ्नो अनुपस्थितिमा एसिया र अफ्रिकाका देशहरुले सम्मेलन आयोजना गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि टिटोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट आफू एक्लो पर्ने हो कि भन्ने झस्का लाग्यो । सन् १९५६ को जुलाईमा नेहरु र नासेरलाई टिटोले आफ्नो देश बोलाए ।

पर्यटकीय टापु ब्रियोनीमा नेहरु र नासेरलाई राम्रो आतिथ्यता दिएपछि टिटोले तटस्थताको पक्षमा एउटा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाउने प्रस्ताव गरे । ब्रियोनीमा तीन नेताहरुले समकालीन शीतयुद्धको राजनीतिप्रति विरोध जनाउँदै तटस्थ रहेका देशहरुसँग निकट सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहलमा सहमत भए ।

ब्रियोनी सम्मेलनको तीन महिनालगत्तै पूर्वी युरोपेली देश हंगेरीमा सोभियत संघको शासनविरुद्ध जनविद्रोह सुरु भयो । त्यहाँको कम्युनिष्ट सरकारलाई विद्रोह दबाउनै हम्मेहम्मे पर्‍यो । जोसेफ स्टालिनको शेषसँगै सोभियत सत्तामा आएका निकिता ख्रुश्र्चेवले हंगेरियन विद्रोहलाई दबाउन बल प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । उनले लाल सेनालाई पूर्वी सीमा भएर हंगेरी पस्न र विद्रोह दबाउन आदेश दिए । लाल सेनाको बल प्रयोगसँगै हंगेरियन जनविद्रोह पनि साम्य भयो ।

आफूलाई साम्राज्यवादविरोधी बताउने सोभियत संघले हंगेरीमा यस्तो निर्लज्ज आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सोभियत संघप्रतिको धारणा पनि फिका हुँदै जान थाल्यो र हालै स्वतन्त्र भएका देशहरु असंलग्नताप्रति अझ आकर्षित हुन थाले ।

हंगेरीमा विद्रोह जारी नै रहेका बेला नासेर नेतृत्वको इजिप्टमा स्वेज संकट सुरु भइसकेको थियो । नासेरले लाल सागरलाई भूमध्य सागरसँग जोड्ने स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेसँगै क्रुद्ध बनेका बेलायत र फ्रान्सले इजरायलको सहयोगमा इजिप्टमाथि सैन्य आक्रमण गरे । रणमैदानमा इजिप्टपछि परे पनि कूटनीतिक मञ्चमा भने सोभियत संघले इजिप्टलाई साथ दियो ।

अर्कोतर्फ, आफूसँग सल्लाह नै नगरी इजिप्टमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले पनि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलको साथ दिन अस्वीकार गर्‍यो । फलस्वरुप इजिप्टमाथि तीन मुलुकको आक्रमण पनि तुहिएर गयो । स्वेज संकटपछि अरबमा जगतमा नायकका रुपमा उदाएका नासेरको अग्रसरतामा सन् १९५८ मा इजिप्ट र सिरिया एकीकरण भइ संयुक्त अरब गणतन्त्रका रुपमा नयाँ देश अस्तित्वमा आयो ।

त्यसको एक वर्षपछि नासेरले राजधानी कायरोमा १९ वटा एसियाली र अफ्रिकी देशहरुको सहभागितामा सम्मेलनको आयोजना गरे । यस सम्मेलनमा सोभियत संघसँग नजिकको सम्बन्ध रहे पनि आफूलाई तटस्थ राख्दै आएका एसिया र अफ्रिकाका १९ देशको सहभागिता थियो ।

अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र मानिने क्यारेबियन सागरमा अवस्थित क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा फुल्हेन्सियो बाटिस्टा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १९५९ मा क्रान्तिकारी छापामारहरु राजधानी हवाना प्रवेश गरेसँगै क्युबाली क्रान्ति सम्पन्न भयो, बाटिस्टाले देश छाडे ।

यस्तो अवस्थामा क्यास्ट्रो नेतृत्वको साम्यवादी क्युबालाई पनि नजिकै रहेको अमेरिका र पृथ्वीको विपरीत भागमा रहेको सोभियत संघबीच तालमेल गरी विदेश नीति अघि बढाउने चुनौती थियो । यस्तो अवस्थामा क्युबाले पनि आफूलाई असंलग्नताको पक्षमा उभ्यायो ।

सन् १९६० मा राष्ट्रसंघीय महासभामा भारत, इजिप्ट, युगोस्लाभिया इण्डोनेशिया र घानाका नेताहरुबीच असंलग्न आन्दोलनलाई चाँडै नै औपचारिकता दिने विषयलाई लिएर बैठकको आयोजना गरियो । यही बैठकमा सहभागी नेताहरुले तटस्थ र कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष नलिएका देशहरुको व्यापक सम्मेलन चाँडै आयोजना गरी तटस्थता र असंलग्न आन्दोलनलाई मूर्त रुप दिन राजी भए ।

सन् १०६१ को सेप्टेम्बर महिनामा युगोस्लाभ राष्ट्रपति टिटोको अध्यक्षतामा राजधानी बल्ग्रेडमा असंलग्न र तटस्थ देशहरुको वृहद सम्मेलन डाकियो । सेप्टेम्बर १ देखि ६ सम्म चलेको यस सम्मेलनमा विकासशील र अल्पविकसित १९ देशका राष्ट्रप्रमुख, नरेश, सरकार प्रमुखजस्ता शीर्षस्थ नेताहरुको सहभागिता थियो ।

यस सम्मेलनमा टिटोका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु, घानाका राष्ट्रपति क्वामे न्क्रुमा, श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री सिरिमाओ बन्दरानाइके, कम्बोडियाका राष्ट्रप्रमुख नरोद्दम सिंहानुक, बर्माका प्रधानमन्त्री उ नु, नेपालका नरेश महेन्द्र सहभागी थिए ।

त्यसैगरी अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद दाउद खान, इथियोपियाका सम्राट हाइली सलासी, मोरक्कोका राजा हसन द्वितीय, संयुक्त अरब गणतन्त्रका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर, इण्डोनेशियाका राष्ट्रपति सुकार्नोजस्ता दिग्गज नेताहरुको सहभागिता थियो ।

यस सम्मेलनले सन् १९५५ मा बानडुङमा हस्ताक्षर गरिएका १० बुँदे घोषणापत्रका आधारमा एउटा संगठन बनाउने निर्णय गर्‍यो । ‘संगठन’ शब्दले अनावश्यक अनुक्रम र झन्झटिलो संरचना बुझाउने भएका कारण संस्थापक देशहरुले यसलाई ‘आन्दोलन’ वा ‘अभियान’ को संज्ञा दिएको बताइन्छ ।

नेपालका राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमा सोभियत संघ वा अमेरिका दुबै ध्रुवमा नजाने र तटस्थ विदेशी नीति अँगाल्ने नीति लिए । शीतयुद्धकालमा राजा महेन्द्रले अँगालेको विदेशी नीतिलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रशंसा गरिँदै आएको छ । यही नीतिअनुसार नेपालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा पनि भूमिका खेलेको थियो । तर, अहिले सार्क कोमामा पुगेको स्थिति छ ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सन्तुलित विदेशी नीति अवलम्वन गर्न नसकेको, शक्तिराष्ट्रहरुको प्रभाव र दबावमा परे र कूटनीतिक क्षमता कमजोर बनेको अनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता प्रकट हुने गरेको छ ।

यस्तो बेला युगाण्डामा आयोजना भएको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर नेपालले के सन्देश दिन खोजेको होला ? के नेपालले अब राजा महेन्द्रका पालाको असंलग्न विदेश नीतिलाई बढावा दिन चाहेको हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको युगाण्डा यात्रासँगै यो बहस सान्दर्भिक बनेको छ ।