कांग्रेसको निर्णयप्रति युनियनको आपत्ति, महासमिति बैठकमा सहभागी नहुने « Khabarhub

कांग्रेसको निर्णयप्रति युनियनको आपत्ति, महासमिति बैठकमा सहभागी नहुने


७ फाल्गुन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्रेस युनियनले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा संगठनका तर्फबाट संस्थागत सहभागिता नहुने जनाएको छ । 

 युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनबाट महासमिति सदस्यमा मनाेनीत गर्दा विधान मिचेको र युनियन केन्द्रीय समितिको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै महासमिति बैठकमा सहभागी नहुने बताएका हुन् ।

‘नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रचलित विधान, परम्परा र नैतिक मूल्यको समेत पर्वाह नगरी महासमिति बैठकमा युनियनको प्रतिनिधित्वबारे अप्रासांगिक र अनधिकृत निर्णय गरिएकोप्रति युनियनको गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचित युनियन केन्द्रीय समितिको कार्यक्षेत्रमाथि गरिएको हस्तक्षेप हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन ।’

पार्टीको निर्वाचन समितिको निर्णयले लामो समयदेखि कायम रहेको प्रेस युनियन र कांग्रेसबीचको शुभेच्छुक सम्बन्धलाई नै बिथोल्न खोजेको आरोप युनियनले लगाएको छ ।

‘निर्वाचन समितिको अक्षमता र विधानको गलत व्याख्या गरी गरिएको निर्णयप्रति घोर भत्सर्ना जनाउँदै यथास्थितिमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नेपाल प्रेस युनियनको संस्थागत उपस्थिति नरहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध गोलबद्ध हुन र प्रेस युनियनको गरिमामाथि गरिएको प्रहारको यथोचित प्रतिवाद गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’

 

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०८०, सोमबार  १ : ५१ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन