काठमाडौं– तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र ०६२/६३ को १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनको आधारमा खडा भएको दुई चरणको संविधान सभाले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा नागरिकमा थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामै ‘…समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न…’ लेखिएको छ ।

सम्पत्तिको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका मौलिक हकहरू संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जुन हकहरू कार्यान्वयन गर्दा राज्यको प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

त्यस्तै, संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गतको भागमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि र भूमिसुधार, विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, श्रम र रोजगार, सामाजिक न्याय लगायत देशको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक विकाससँग जोडिएका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान जारी भएयता नौ वर्षका तथ्याङ्क हेर्दा देशको अर्थतन्त्र र विकासका सूचकांकहरूमा अङ्कहरू परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । तर, संविधानले अङ्गीकार गरेको अर्थराजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ भने राज्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

संविधानले लिएको अर्थ–राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ राज्य अगाडि बढ्न नसक्नुमा मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिगत समस्या रहेको विश्लेषकको भनाइ छ ।

अङ्कहरूमा केही सुधार, जनताको पलायन चाहिँ दोब्बर

संविधान जारी गरेको ८ वर्ष अवधिमा देशमा अर्थतन्त्रको आकार, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, विद्युतमा पहुँच र गरिबी निवारण लगायत लक्ष्यमा चाहिँ सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा संविधान जारी गरिएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८९९ अमेरिकी डलर थियो । गत आर्थिक वर्ष अर्थात् संविधान जारी भएको ८ वर्षमा सो आय बढेर १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा २६ खर्ब ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमाा रहेको नेपालको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादन–जीडीपी) आकार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५७ खर्ब ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर आकारमा पुगेको अनुमान छ ।

संविधान निर्माण पछिको आठ वर्षमा नेपालको कुल व्यापारमा आयात र निर्यात दोब्बरले बढेको छ भने जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अङ्क पनि झण्डै दोब्बर भएको छ । संविधान निर्माण पछिको ७ वर्ष अवधिमा गरिबीको रेखाबाट थप ८.६३ प्रतिशत नागरिक मुक्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिमा थप ३५.८४ प्रतिशत जनतामा थप विद्युत पहुँच पुगेको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार ६५.९ प्रतिशत रहेको नेपालको साक्षरतादर ०७८ को जनगणनासम्म आइपुग्दा ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, समीक्षा अवधिमा जनसंख्याको आकारमा भएको वृद्धिको तुलनामा बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक ०७२/७३ मा ४ लाख ३ हजार ६९३ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए, सो संख्या गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा दोब्बर भएर ७ लाख ४३ हजार ५९७ पुगेको छ ।

त्यस्तै; विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ लाख ६० हजार ५०८ जना नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन निम्ति नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका छन् ।

आधिकारिक सर्वेक्षण नभए पनि विशेषगरी अमेरिका, यूरोप, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको ठूलो संख्या स्थायी रूपमै सोही देशमा बस्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो प्रवृत्ति हेर्दा लाखौं नागरिकले स्थायी रूपमै देश छाडिरहेको देखिन्छ । अध्ययन र श्रमिकको लागि मात्रै नभएर पछिल्ला वर्षमा औपचारिक प्रक्रियामार्फत् नै वर्षेनी हजारौं नेपालीहरूले स्थायी रूपमा देश छाड्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७० हजारभन्दा बढी नेपालीले अन्तरराष्ट्रिय बसाइँसराइ गरी देश छाडेका छन् ।

‘अर्थ–राजनीतिक लक्ष्य हासिल नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी’

संविधान निर्माण यताको अवधिमा आर्थिक विकासले गति नलिनुमा निरन्तर सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति कारक भएको पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर खनाल बताउँछन् । राजनीतिक दलभित्र एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म हाबी भइरहँदा समस्या सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

‘आर्थिक विकासले गति नलिनुमा पूर्ण रूपमा संविधानलाई नै दोष दिने पक्षमा म छैन, स्रोतसाधन परिचालन गर्न अधिकार पाएका व्यक्तिहरूले परिवर्तन गर्न सकेनन् । संविधान बनेपछिको अवधिमा जुन किसिमको प्रगति हुनुपर्ने हो – ती व्यक्तिहरूको आचरणको कारण प्रगति नभएको हो ।’
खनालले नेपालको इतिहासमा अहिलेजति निराशा विगतमा कहिल्यै नभएको र यसको कारण अहिलेको देशको विकासको अवस्था भन्दा पनि राजनीतिक कारण बढी रहेको बताए ।

संविधानले समाजवादउन्मुख अवधारणा अङ्गीकार गरेको, तर राजनीतिक नेतृत्वको आचरण त्यसविपरीत भएको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा समाजवादकै बद्नाम गर्ने काम भएको उनको तर्क छ । लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व दलमा हुँदा त्यसले गलत साँठगाँठ गरेर अर्थतन्त्रको विकास र समाजलाई नै प्रभावित बनाएको उनले बताए ।

‘अहिले समाजवादकै बद्नाम गर्नको निमित्त संविधानमा लेखियो, जब नेताहरू पदमा टाँसिएर बसिरहे– त्यसले अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङ सिर्जना गर्‍यो’, खनाल भन्छन्, ‘केही उद्योगी व्यवसायीको लगानी, बद्मासी र कुकर्मको संरक्षण गर्ने काम भएको छ, जुन नेक्सस निर्माण भएको छ – यो त समाजवादको बर्खिलाप हो ।’

राज्यले आर्थिक विकासको गति लिन नसक्नुमा अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भने मिश्रित धारणा छ । संविधानमा पनि केही संशोधन विषय भएको र राजनीतिक दलहरूले पनि संविधान अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख भनेको के हो भनी काम गरिनुपर्दथ्यो, तर यो ९ वर्षमा मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सकेको देखिँदैन’, रोका भन्छन्, ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो, संविधानमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, संशोधन गर्नुपर्ने भनेको ‘मेन थेम’ भनेको के हो – त्यो परिभाषित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

साथै उनले अहिलेको समयमा अधिकांश जमिन बाँझो रहने अवस्था भएको, कृषि गर्नेहरूको स्वामित्वमा जमिन नभएको, सबैलाई शिक्षा भनिए पनि सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरिएको लगायत विषयहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘राज्यमा विकास हुँदै नभएको होइन, तर, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भन्दा खर्च गर्ने क्षमता कति बढ्यो, वास्तविक ज्याला कति बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ सडक नबनेका होइनन्, स्कूल नबनेका होइनन् तर, कति गुणस्तरीय बने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

रोकाले केही व्यक्तिहरूले अधिक आर्जन गरेको कारण पनि प्रतिव्यक्ति आयमा बढेको देखिएको, तर आर्थिक वर्गीय खाडल भने बढ्दै गएको दाबी गरे । अहिलेसम्मका राजनीतिक नेतृत्वहरूले संविधानमा लेखिएको लक्ष्यलाई पछ्याएर कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नाहरूको लागि मात्रै काम गरेको उनी बताउँछन् ।

समाजवाद भन्ने नै नबुझ्ने मान्छेहरूलाई देशका विभिन्न निकायको जिम्मेवारी दिँदा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । रोकाले थपे, ‘समाजवादउन्मुख भनेको हो ? सबैभन्दा पहिला सबैलाई स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य चाहियो, सबै ठाउँमा स्तरीय सडक, सूचना–प्रविधि, कम्तिमा दुईछाक भए पनि खान पाउने वातावरण हुनुपर्‍यो ।’