पर्वतको पैयुँ पालिकामा बाँदर धपाउन कर्मचारी ! « Khabarhub

पर्वतको पैयुँ पालिकामा बाँदर धपाउन कर्मचारी !


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– पर्वतका केही भागमा बाँदर आतङ्क बढेपछि दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका सातवटै वडामा बाँदरको आतङ्क बढेपछि कर्मचारी नै नियुक्त गरेर बाली जोगाउन प्रयास थालिएको हो ।

पैयुँ गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न १३औँ गाउँसभाले सातवटै वडामा बाँदर हेरालु कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव रिमालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिलेलाई यति नै सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि न्यूनतम पाँच–पाँच जनाका दरले कर्मचारी राख्ने तयारी भएको छ । हरेक वडामा पाँच जनाका दरले ३५ कर्मचारी नियुक्त गर्ने, उनीहरूलाई सेवासुविधा के–कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

केही वर्षअघिदेखि बाँदर नियन्त्रणका लागि सबै वडाका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती वरिपरिका रूख कटान अभियान थालिएको भए पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि कर्मचारी नै नियुक्त गरेर बाँदर धपाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।

बाँदर नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

१३औँ गाउँसभाले बाँदर नियन्त्रणसँगै राँगा पाल्ने किसानलाई जनही २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय रैथाने जातका लिमेपाराकोटे भैँसी लोप हुँदै गएपछि राँगा पाल्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिने निर्णय भएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।

यसैगरी सरकारले कक्षा ५ सम्म दिने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पैयुँ गाउँपालिकाले कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  ११ : ५१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को