संसदमा कांग्रेसले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा  « Khabarhub

संसदमा कांग्रेसले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा 


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


552
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहरकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ । 

लामिछानेले तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमा कांग्रेस नेता दीपक गिरीले लामिछानेको राजीनामासँगै उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मागेका छन् । 

सांसद गिरीले भने, ‘गृहमन्त्री नियुक्तको विषय संसदमा आएर दिनु‍पर्‍यो । टेलिभिजन कार्यक्रम फायरसाइडमा होइन ।’ 

कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई आफैँलाई कारबाही गरेको अभ्यास नभएकाले तर्क गर्दै नेता गिरीले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिइ अनुसन्धानम सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक मार्ग देखाए ।  

सांसद गिरीले भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र माओवादी नेता दीपेश पुन विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । दीपेश पुन पक्राउ परे । रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पद पाउनुभएको छ । पीडितले सप्रमाण उजुरी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अहिले जसरी पनि गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्दै सरकारमा सहभागीले हुनुले निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  १२ : ५८ बजे

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश

पहिरो र बाढीले देशका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध

काठमाडौं– अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा बाढीले

योगेश भट्टराईको टिप्पणी- रास्वपाको शिखरबाट ओरालो यात्रा सुरु भयो

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का नेता योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

बाजुरा पहिरो अपडेट : बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बाजुरा– बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–९ ताम्सुमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएका र

धरान उपमहानगरको बजेट दुई अर्ब ७६ करोड

सुनसरी– धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ७६