रविको बचाउमा प्रधानमन्त्री : सहकारीको पैसा हिनामिनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन  « Khabarhub

रविको बचाउमा प्रधानमन्त्री : सहकारीको पैसा हिनामिनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन 


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


8.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको पैसा हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ठगी प्रकरणमा परेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको कारण मागेका थिए । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लामिछानेविरुद्ध ठोस प्रमाण नदेखिएको र जाहेरीमा पनि नाम किटान नभएकाे भन्दै उनको बचाउ गरेका हुन् ।

‘गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलले उठाएको कुरा सूर्यदर्शन सहकारीको लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी र कुनै पनि भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कतै उहाँ जोडिएको देखिएको छैन । यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चार जना पक्राउ गरिएको छ, बाँकी खोजी भइरहेको छ । मूल उजुरीको ६ महिनापछि रवि लामिछानेसहित १८ जना र कम्पनीलाई विपक्षी बनाए पूरक जाहेरी थियो । सो जोहेरीमा केही उहाँ हिनामिनामा संलग्न भएको प्रमाण छैन ।’

आरोपको आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने विषय संसदीय अभ्यास अनुकूल नभएको प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई स्मरण समेत गराए ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  १ : २० बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच