रविको बचाउमा प्रधानमन्त्री : सहकारीको पैसा हिनामिनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन  « Khabarhub

रविको बचाउमा प्रधानमन्त्री : सहकारीको पैसा हिनामिनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन 


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


8.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको पैसा हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ठगी प्रकरणमा परेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको कारण मागेका थिए । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लामिछानेविरुद्ध ठोस प्रमाण नदेखिएको र जाहेरीमा पनि नाम किटान नभएकाे भन्दै उनको बचाउ गरेका हुन् ।

‘गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलले उठाएको कुरा सूर्यदर्शन सहकारीको लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी र कुनै पनि भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कतै उहाँ जोडिएको देखिएको छैन । यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चार जना पक्राउ गरिएको छ, बाँकी खोजी भइरहेको छ । मूल उजुरीको ६ महिनापछि रवि लामिछानेसहित १८ जना र कम्पनीलाई विपक्षी बनाए पूरक जाहेरी थियो । सो जोहेरीमा केही उहाँ हिनामिनामा संलग्न भएको प्रमाण छैन ।’

आरोपको आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने विषय संसदीय अभ्यास अनुकूल नभएको प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई स्मरण समेत गराए ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  १ : २० बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक