एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन केन्द्रित मस्यौदा समितिको बैठक जारी  « Khabarhub

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन केन्द्रित मस्यौदा समितिको बैठक जारी 


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


282
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को १०औँ केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रित महाधिवेशन मस्यौदा समितिको बैठक सुरु भएको छ । 

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवदेन, विधान प्रतिवेदन, समाजवादी कार्यक्रम र साङ्गठनिक प्रतिवदेनमाथि छलफल हुने सो पार्टीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । यही चैत ९ गतेसम्म चल्ने बैठकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिने छ । 

पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष डा बेदुराम भुसालले पार्टी विधान र महासचिव घनश्याम भुसालले तयार पारेको सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्माणाधीन दस्तावेजलाई पूर्णता दिइने छ । 

ती चारवटा प्रतिवेदनको छलफलपछि मुलुकको समसामयिक परिस्थिति, राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको आगामी रणनीतिक योजना बनाई सबै पक्षलाई समेटेर तयार गरिने दस्तावेजलाई महाधिवेशनमा लैजाने जनाइएको छ । आगामी जेठ ३ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  २ : ४७ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक