भन्सार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस « Khabarhub

भन्सार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस


६ चैत्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


675
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘भन्सार विधेयक २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । आजको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन भन्दै सरकारले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

 भन्सार महसुल संकलनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । त्यसैगरी भन्सारको प्रक्रियाको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन) बमोजिमका प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गर्नका लागि पनि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । क्योटो महासन्धिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्य भएको तीन वर्ष सामान्य प्रावधान र पाँच वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । महासन्धिको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि यो कानुनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा दर्ता भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  ३ : ५८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा