काठमाडौं– सरकारले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

‘दिगो शान्ति प्रक्रियाका पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ’, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सरकाले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने जनाएको छ । साथै, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्नेसमेत सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको उक्त योजनामा तराई–मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइकालाई सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप कानुनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्नेसमेत योजना अघि सारेको छ ।