भारतको लोकसभाको पहिलो चरणको मतदान आज « Khabarhub

भारतको लोकसभाको पहिलो चरणको मतदान आज


७ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतमा सात चरणमा हुने लोकसभा चुनावको पहिलो चरणको मतदान आज हुँदैछ । यस चरणमा २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका १०२ सिटमा मतदान हुने भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आज भारतका २१ राज्यसहित केन्द्र शासित प्रदेशका १०२ लोकसभा सिटका लागि मतदान हुँदैछ । सात चरणमा निर्वाचन हुने भए पनि पहिलो चरणमा १०२ सिटमा मतदान भएपछि कसको सरकार बन्ने भन्ने रूपरेखा तयार हुने भएको छ । १०२ लोकसभा सीटहरूमा कुल १६२५ उम्मेदवारहरूले आफ्नो भाग्य दाउँमा राखेका छन ।

पहिलो चरणमा नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्का आठ सदस्य, तीन पूर्व मुख्यमन्त्री र एक पूर्व राज्यपालको चुनावी भाग्य तय हुनेछ ।

पहिलो चरणमा अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार, जम्मु कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरीमा मतदान हुनेछ ।

पहिलो चरणमा उत्तर प्रदेशका आठ सिट, पश्चिम बंगालका तीन सिट, विहारको ४ सिट, जम्मु कश्मिरको एक सिट, मध्य प्रदेशको ६ सिट, महाराष्ट्रका पाँच सिट, असमको पाँच सिट, त्रिपुराको एक सिट, छत्तीसगढको एक सीट, राजस्थानका १२ सिट, मणिपुरमा दुई सिट, तमिलनाडुका सबै ३९ सिट, उत्तराखण्डमा पाँच सिट, अरुणाचल प्रदेशको दुई सीट, मेघालयको दुई सिट, मिजोरम, नागाल्याण्ड, पुडुचेरी र सिक्किमका एक एक सिटमा आज मतदान हुँदै छ । अण्डमान र लक्षद्वीपको एक एक सिटमा पनि आज मतदान हुँदै छ ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार  ७ : ०९ बजे

रूपान्तरणकारी बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत शैली तोड्दै रूपान्तरणकारी बजेट

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

ठाकुरद्वारा– कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरणमन्त्री गीता

शीतल निवासमा अड्किएका अध्यादेशबारे कानुनी परामर्श गर्दै राष्ट्रपति

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी

अध्यादेशविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दीले राष्ट्रपतिलाई सकस

काठमाडौं- सरकारले ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएपछि विपक्षीहरुले