काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरण अघि सारेर संघीय संसदमा आन्दोलनरत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनका लागि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भन्दा नेकपा एमाले सशंकित देखिएको जनाएको छ ।

संसदीय समिति गठनका लागि कार्यदेश बनाउन गठित कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलको बैठक स्थगित भएपछि कांग्रेसले समिति गठनमा सत्तारुढ रास्वपा लचिलो देखिए पनि एमाले कडा रूपमा पेश भएको जनाएको हो ।

कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूले बैठकबारे पार्टीलाई गरेको ‘ब्रिफिङ’ बारे जानकारी दिँदै एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘कार्यदलले बनाउने टीओआरमा रास्वपा लचिलो देखिन्छ । तर, एमालेका नेताहरू कांग्रेसले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण पनि सदनमा उठाउँछ कि भनेर सशंकित देखिन्छन् । बैठकमा उहाँहरूले हाम्रा साथीहरूसँग पेलेर जाने शैली अपनाउनुभयो भन्ने छ ।’

ती नेताका अनुसार कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिका लागि टीओआर बनाउँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा छ भने रास्वपा लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समिति गठन गर्न सहमत जस्तै देखिन्छ ।

कार्यदल सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसले टीओआर मै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्न चाहेका कारण सहमति जुट्न सकस भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘कांग्रेस व्यक्तिको नाम राख्न चाहिरहेको छ । उसले चार वटा सहकारीका लागि मात्रै समिति बनाउन खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अरु सहकारीबारे के गर्ने भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा आइतबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकमा अन्य सबै विषयमा सहमति जुटे पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नामबारे कुरा नमिलेको संयोजक गिरीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘अरु सबै कुरामा सहमति भइसकेको छ । रवि लामिछानेको नाममा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरामा सहमति जुटेन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘त्यसबारे अन्तिम निर्णय लिन कांग्रेसले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेपछि हामी उठ्यौँ ।’

यद्यपि, अहिले कार्यदलको बैठक फेरि सुरु भइसकेको छ ।