संसद्‍मा बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस « Khabarhub

संसद्‍मा बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस


६ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


831
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुई महिनापछि संसद्मा उभिएर आफूमाथि लगाएका आरोपबारे दिएको जवाफबारे नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले संसद्‍मा स्पष्टीकरण दिने क्रममा नेपाली कांग्रेस र खासगरी महामन्त्री गगनकुमार थापामाथि कयौँ आरोप लगाएका छन् ।

उनले सञ्चारमाध्यममा आएजति सबै काण्डको छानबिन गर्ने हो भने महामन्त्री थापासहित कांग्रेसका अधिकांश नेता कोही चोखो नबच्ने उल्लेख गरेका थिए ।

रविले सम्बोधन गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरले आइतबारको बैठकमा राखिएका कार्यसूचीका सबै विषय हटाएका थिए ।

ती सबै कार्यसूची हटाउँदै घिमिरेले सोमबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिसकेका छन् ।

लामिछानेले पार्टी र नेताहरूमाथि कयौँ आरोप लगाएपछि महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको तर्फबाट अहिले साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने बोलेसँगै उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् ।

अहिले साढे ७ बजे संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन हुन लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

आइतबारको बैठकको सबैभन्दा पहिले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बोल्ने प्रस्ताव गएको थियो ।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बोल्ने र अन्तिममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गएको थियो । तर लामिछानेले लगाएका आरोपको जवाफ दिन नपाएपछि कांग्रेसले अलग्गै पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८१, आइतबार  ७ : २६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन