काठमाडौं– तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ को आम निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ मतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिचेको, राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको र निरंकुशता लाद्ने प्रयास गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले मोर्चाबन्दी गरेर ओली सरकारविरुद्ध संघर्ष थालेका थिए ।

यतिमात्र होइन, २०७९ को चुनावमा समेत ‘संविधानको रक्षाका लागि’ भन्दै उनीहरूले नेकपा (एमाले) विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेका थिए ।

के त्यसबेला ओलीले संविधान कुल्चिँदै सत्ता कब्जा गर्न लागेकै थिए त ? यसबारे राजनीतिक क्षेत्रमा बहस हुँदै जाला, तर यहाँ भने ओली सरकारले गरेको एउटा चलाखीपूर्ण निर्णयको मात्र चर्चा गरौँ । जुन निर्णय देशका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नै मिचेर गरिएको नियुक्तिमा पात्रहरूको सन्दर्भमात्रै होइन, नियुक्ति प्रक्रियामा समेत खोट देखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन अदालतले सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषदमा बलमिच्याइँ

२०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्‌ बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा एकैपटक ४५ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी ऐनमा यी मध्ये अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्ने गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था छ । तर, तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर यो गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् आफू अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेका थिए । यो निर्णय गर्दा राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी थिए ।

अध्यादेश आउनुअघि अर्थान्‌ मंसिर ३० गते बिहान बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा उक्त बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुन पुगेको थियो ।

बैठकमा कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनामात्रै भए पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । उक्त अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले केहीबेरमै जारी गरेर सरकारको काम सहज बनाइदिएकी थिइन् ।

अध्यादेशको सहारामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि ओलीले प्रतिनिधसभा नै विघटन गरिदिएका थिए । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ बिना उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो । यही कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दबाब झेल्दै आएको छ भने सम्पूर्ण नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

क–कसलाई गरियो नियुक्ति ?

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकीकुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातले नियुक्ति पाएका थिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा तथा मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्कीलाई सदस्य बनाइएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर तथा सदस्यमा मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई, मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुवोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेगलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसअनुसार शितल निवासले पहिलो चरणमा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २० गरी ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा २०७८ असार १० गतेका दिन तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्यान्जु) लाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यस्तै माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोक सेवा आयोगको अधयक्ष तथा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।

यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शमशेर जबरा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटीलाई नियुक्त गरेको शीतल निवासले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो ।

भण्डारीले डा. रामकृष्ण तिम्सेनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्ष र पुष्पराज तिमिल्सिना तथा मानप्रसाद खत्रीलाई सदस्य, सूर्यबहादुर गुरूङलाई आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्य, आभाकुमारीलाई मधेशी आयोगको, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी तथा शान्ती मोदीलाई थारू आयोग सदस्य र मोहम्मद समशुल हकलाई मुस्लिम आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

भागबन्डाको खेल !

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद ऐन शंसोधन गरेर विभिन्न आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि भागबन्डा गरेर आयोगका रिक्त पद पूर्ति गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उक्त नियुक्तिमा कांग्रेस र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि मुछिएका थिए ।

तर, कांग्रेस र जबराले उक्त आरोपको खण्डन गरेका थिए । कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको पार्टीले विरोध गरिसकेकाले भाग खोजेको रूपमा अर्थ्याउन नहुने भन्दै खण्डन गरेका थिए ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामै असहमति रहेपछि कांग्रेसले भागबन्डा लिएको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । ‘अध्यादेशप्रति हाम्रो असहमति थियो । अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा सहभागी नभएपछि भागबन्डा लिएको भन्ने हुँदैन,’ शर्माको भनाइ थियो ।

तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा कांग्रेसनिकट जयबहादुर चन्द र डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल क्रमशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त र मानवअधिकार आयोगको सदस्यका लागि सिफारिसमा परेका थिए ।

नियुक्ति रोक्न एकदिन अगावै सर्वोच्चमा रिट

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न ३२ जनालाई नियुक्त गर्नुभन्दा एकदिन अघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७७ माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुने र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

‘यसै सम्बन्धमा मिति २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो,’ रिट निवेदनमा लेखिएको थियोः

‘सवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । वर्तमान संविधान, ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरित, बदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथमदृष्टि मै बदरभागी छ ।’

त्रिपाठीले विभिन्न आयोगका रिक्त पदमा संसदीय सुनुवाइ विना नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले रिट दर्ता गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘हाल संसदीय सुनुवाई विना नै मिति २०७७/८/३० को निर्णयबमोजिम विभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी एव सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति प्रदान गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले मिति ०७७/८/३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकी पाउन एवम् उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६, १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु,’ त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा भनिएको थियो, ‘४ सवैधानिक परिषद्को मिति २०७७/८/३० गतेको सिफारिस वा निर्णय निम्न आधार तथा कारणले गैरसंवैधानिक, कानून विपरित तथा बदनियत तथा धोखाधड़ीपूर्ण भाएकोले बदरभागी छ ।’

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको त्रिपाठीको रिट झण्डै साढे ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि टुंगो लागेको छैन । जसका कारण न्यायालयको आलोचना हुन थालेको छ । यो मुद्दामा रिट र पूरक रिट मात्रै १५ वटा परेका छन् ।

पछिल्लो पटक ३० जेटमा पेसी चढेको यो प्रकरण अझै लम्बिने निश्चित भएको छ । २०८० माघमा सुनुवाइ भएपछि तीन महिनापछी पेसी चढेको ‘अग्राधिकार प्राप्त रिट’ फेरि सरेर भदौ १९ गतेलाई पेसी तोकिएको हो। जेठ ३० मा १६औं नम्बरमा पेसी पर्दा पालो नआएर यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा गएको थियो ।

तर आगामी असोजदेखि अवकाशमा जाने भएपछि भदौदेखि नै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बस्नेछन् । उनी बिदामा बसिसकेपछि भदौ १९ मा पनि यो रिटमाथि सुनुवाइ नहुने निश्चित छ। त्यसपछि यो रिटको सुनुवाइ असोजमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । यस्तोमा यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक बेन्चमा हुनलाई कम्तीमा ५-६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

के भन्छ बार एसोसिएसन ?

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे नियुक्ति दिने निकायले मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने सैद्धान्तिक व्यवस्थाअन्तर्गत नै आयोगका पदाधिकारीबारे अदालतले फैसला गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, मुद्दाहरू टुंगिनु पर्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएका कारणले नियुक्त गर्ने अथोरिटीले मुद्दा पनि फैसला गर्न नसक्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था अन्तर्गत नभएको भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

घिमिरेले थप प्रष्ट्याउँदै भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि संविधानअन्तर्गत उहाँले त्यहाँ बसेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पनि गर्नुहुने भयो । यसरी नियुक्त गरिएकाहरू विरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने हुनाले कन्फ्लिक्ट’ भएको अवस्था छ ।’

उनले नियुक्ति गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले सम्बन्धित विषयको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेका कारण बारले १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुन नहुने निर्णय गरिएको पनि बताए ।

‘हामीले १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहनुहुँदैन, केवल प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा बाहेक अन्य अवस्थामा हुनुहुदैन भन्नेकुरा पास गरेका छौँ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘किन भने यो अवस्था भनेको इन्ट्रेस्ट बाझिने अवस्थामा पुग्यो । नियुक्ति गर्ने अथोरिटीले त्यही विषयको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो विषयमा इन्ट्रेस्टको कन्फ्लिक्ट हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँं ।’

हेर्नुस् रिट