एकल महिलालाई बाख्रा वितरण « Khabarhub

एकल महिलालाई बाख्रा वितरण


५ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले एकल महिलालाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरेको छ । विपन्न, एकल, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित महिलालाई आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘अध्यक्षसँग दिदीबहिनी कार्यक्रम’ अन्तर्गत ४८ जनालाई बाख्रा वितरण गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माका अनुसार उनीहरूलाई एक–एक वटाका दरले बाख्रा वितरण गरिएको हो । पालिकाले वितरण गरेका बाख्राबाट जन्मिएका पाठापाठी वडा कार्यालयले खरिद गर्ने छ ।

ती पाठापाठी अन्य विपन्नलाई वितरण गरिने छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने र यसले पालिकाभित्रका अतिविपन्न परिवारको आयआर्जनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा पालिकाको छ ।

मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बाख्रापालनमा निर्वाहमुखीभन्दा व्यावसायिक बन्नुपर्ने बताइन् ।

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले एकल महिला तथा विपन्न परिवारलाई बाख्रा वितरण गरिएको र बाख्रापालन व्यवसायलाई स्वरोजगारमुखी रूपमा अपनाउन पनि उनले सुझाव दिइन् ।

उपाध्यक्ष लामिछानेले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानलाई पालिकाले विभिन्न अनुदानसमेत वितरण गर्दै आएका बताइन् ।

बाख्रा वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख विनियोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमको प्रभावकारिता र यसले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार भएमा आगामी वर्षदेखि रकम थप गरिने पालिकाले जनाएको छ ।

मोदी गाउँपालिकाका देउराली, भुकताङ्ले, क्याङ, राम्जादेउराली, चित्रेलगायत स्थानमा चरन क्षेत्र प्रशस्त रहेकाले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गर्न सहज छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  ९ : ४६ बजे

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५

बर्दियामा मान्छे मार्ने चितुवा नियन्त्रणमा

बर्दिया – यहाँको राजापुर नगरपालिका-३ तिघ्रामा एक जनाको ज्यान लिएको

भारतमा विरोध प्रदर्शनका लागि तीन नयाँ स्थल तोकिए

नयाँदिल्ली – भारतीय प्रहरीले नयाँदिल्लीस्थित चर्चित विरोध प्रदर्शन स्थल ‘जन्तर

दश किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ

भक्तपुर – सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती जाँचचौकीबाट १० किलो गाँजासहित एक

चालु आवमा ६७ करोड ५० लाखको धान खरिद गरिने

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५