ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोबाट ८१ परिवार विस्थापित « Khabarhub

ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोबाट ८१ परिवार विस्थापित


५ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङमा मनसुनी वर्षा सुरु भएयता बढीपहिरोका कारण ८१ घरका तीन सय ४२ जना विस्थापित भएका छन् । एक साताको अवधिमा पहिरोमा परेर पाँचजनाको ज्यान गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार यहाँका आठ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका छन्भने १८ घर उच्च जोखिममा छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानका ५५ घर जोखिममा रहेका उनले बताए।

‘बाढीपहिरोबाट एक साताको अवधिमा ८४ वटा पशुचौपाया मरेका छन् । चार सवारीसाधनमा क्षति पुग्नका साथै दुईवटा काठको मोटरेवल पुलसहित चारवटा पुल बाढीले बगाएको छ’, प्रजिअ आचार्यले भने । बाढीपहिरोबाट विस्थापित ७० परिवार आफन्त तथा छिमेकीकामा आश्रय लिएर बसेको जनाउँदै ११ परिवार नजिकैको विद्यालयमा बसेका उनले बताए।

पहिरोबाट विस्थापित हुने अधिकांश सिरीजङ्घा, सिदिङ्वा, मिक्वाखोला र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका बढिरहेका प्रजिअ आचार्यले बताए । उनका अनुसार पहिरोमा परेर फक्ताङलुङ–२ का एकै परिवारका चारजनाको निधन भएको थियो भने पाँचथर फिदिमका एकजनाको सिरीजङ्घामा निधन भएको थियो । 

पहिरोले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका सडकका साथै विद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । अवरुद्ध सडक स्थानीय तहले खुलाउने प्रयास गरिरहेका जनाएका छन् । सिरीजङ्घाफक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध बनेका हुन् ।

 बाढीपहिरोले नगदेबाली अलैँचीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् । हरेक दिन वर्षा भइरहेकाले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक त्रसित बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  १ : १५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को